नहीं दिल्ली। पानी के गलत बिलों के समाधान का ‘एक मुश्त निपटान योजना’ (One Time Settlement Scheme OTS Scheme) को कैबिनेट में न लाने वाले ‘अफसरों’ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर आप विधायकों ने विधानसभा में किया हंगामा।
उपराज्यपाल से आरोपी सचिवों को निलंबित करने की मांग पर सत्ता पक्ष के विधायक वेल में पहुंचे, शोर-शराबे के बीच सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए रोकी गई।
इसके बाद सदन के बाहर आकर विधायकों ने न केवल प्रदर्शन शुरू कर दिया बल्कि उपराज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने मौखिक और तख्तियों पर लिखे नारों के सहारे दोषी अधिकारियों के तुरंत निलंबन की मांग की।
जून 2023 को दिल्ली जल बोर्ड ने की थी योजना की सिफारिश
बता दें कि पानी के गड़बड़ बिलों के समाधान के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने 13 जून 2023 को प्रस्ताव पारित कर एकमुश्त निपटारा योजना की सिफारिश की थी। उसके बाद दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्रियों( वित्त और शहरी विकास मंत्रियों) ने इसका अनुमोदन कर, इसे कैबिनेट में लाने की लिए नौकरशाही को भेजा।
सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि वित्त सचिव ने इस पर अनुमोदन देने से इनकार कर दिया। जबकि शहरी विकास सचिव ने इसे कैबिनेट में लाने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है।
