देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड आनलाइन आरटीआइ पोर्टल तथा आनलाइन द्वितीय अपील, शिकायत व हाईब्रिड सुनवाई (जिसमें एक पक्ष आनलाइन माध्यम से प्रस्तुत हो सकता है) की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इससे आमजन को काफी मदद मिलेगी और सुनवाई में आने-जाने के समय की बचत होगी।
बोले- दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को होगा लाभ
सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम से आमजन को शासन व प्रशासन से संबंधित व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक कठिनाइयों का निराकरण करने में आसानी होती है। उन्होंने कहा कि आनलाइन सुविधाओं का लाभ सबसे अधिक राज्य के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को प्राप्त होगा।
हाइब्रिड मोड पर होगी सुनवाई
उन्होंने आवेदन एवं प्रथम अपील आनलाइन रूप से करने की सुविधा प्राप्त होने के साथ ही द्वितीय अपील में भी अपने स्थान से ही शामिल होने की अनुमति होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि आमजन इन सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने कहा कि द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के आनलाइन पंजीकरण एवं हाइब्रिड मोड पर सुनवाई की सुविधा आज से ही जनसामान्य के लिए लागू हो जाएगी।
आनलाइन आरटीआइ पोर्टल में सभी विभागों के लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों की आइडी तैयार की जाएगी और संबंधित अधिकारियों को पोर्टल पर किए जाने वाले कार्यों का आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही आनलाइन पोर्टल के माध्यम से आमजन द्वारा सूचना आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क तथा प्रथम अपील को आनलाइन रूप से प्रेषित किया जा सकेगा।
6735 वादों का हुआ था निस्तारण
प्राप्त अपीलों एवं शिकायतों के पंजीकरण एवं निस्तारण की प्रगति के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 में आयोग ने 521 सुनवाई करते हुए कुल 299 वादों को निस्तारित किया। वहीं जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 तक कुल 11037 सुनवाई करते हुए 6735 वादों का निस्तारण किया गया।
बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, राज्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा, विपिन चंद्रा, अर्जुन सिंह तथा योगेश भट्ट के अलावा सचिव दीपेंद्र चौधरी, अपर सचिव प्रताप शाह और सचिव उत्तराखंड सूचना आयोग अरविंद कुमार पांडेय भी उपस्थित थे।
