नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने शास्त्री पार्क में डीपीसीसी का नया ‘इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर’ (आईसीसीसी) की शुरुआत की. गुरुवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस सेंटर का उद्घाटन किया. ये कंट्रोल सेंटर केवल एक तकनीकी ढांचा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय राजधानी और पूरे एनसीआर क्षेत्र के लिए प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक बड़ा नीतिगत व व्यावहारिक बदलाव है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), सीसीटीवी निगरानी, जीपीएस ट्रैकिंग और बॉडी कैमरों का यह समन्वित एकीकरण दिल्ली के पर्यावरण, जनस्वास्थ्य व प्रशासनिक व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा.
आपातकालीन प्रतिबंधों से राहत की संभावना: हर साल सर्दियां आने के साथ ही दिल्ली को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के कड़े चरणों, विशेषकर ग्रैप-4 का सामना करना पड़ता है. इससे निर्माण कार्यों पर पूर्ण रोक, ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी व स्कूलों को बंद करने जैसी नौबत आ जाती है, जिससे दैनिक वेतनभोगियों व अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचता है. 700 से अधिक निर्माण स्थलों की एआई से 24×7 लाइव निगरानी व पीएम10 का स्तर बढ़ते ही तत्काल ऑटो-अलर्ट की व्यवस्था से निर्माण एजेंसियां समय रहते धूल नियंत्रण के उपाय करने को मजबूर होंगी. अगर स्थानीय स्तर पर प्रदूषण के स्रोतों को शुरुआती चरण में ही नियंत्रित कर लिया गया, तो दिल्ली को आपातकालीन प्रतिबंधों और स्कूल-कारखाने बंद करने जैसी चरम स्थितियों से बचाने में यह केंद्र निर्णायक सिद्ध होगा.
प्रशासनिक पारदर्शिता व जवाबदेही में वृद्धि: प्रदूषण नियंत्रण में सबसे बड़ी चुनौती जमीनी स्तर पर कार्रवाई में ढिलाई और भ्रष्टाचार रही है. ‘वायुदूत’ टीमों और डीपीसीसी अधिकारियों के लिए बॉडी कैमरा अनिवार्य करने से निरीक्षण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता आएगी. मनमानी रिपोर्टिंग, अधिकारियों पर झूठे आरोप या मौके पर छूट देने की गुंजाइश खत्म होगी. इसके अतिरिक्त मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की जीपीएस मैपिंग से यह सुनिश्चित होगा कि मशीनें निर्धारित रूट पर पूरी दूरी व समय तक सफाई कर रही हैं या नहीं. तकनीक का यह इस्तेमाल सरकारी तंत्र में सीधी जवाबदेही तय करेगा.
विभागों के बीच बेहतर समन्वय: ‘डिटेक्ट, एनालाइज, एक्ट, वेरिफाई’ का मूल मंत्र विभागों के बीच की लालफीताशाही को समाप्त करेगा. पहले जहां किसी एक हॉटस्पॉट पर कचरा जलाने या धूल उड़ने की सूचना मिलने और कार्रवाई होने में कई दिन लग जाते थे, वहीं अब आईसीसीसी से रियल-टाइम अलर्ट सीधे 78 सब-डिविजनल टीमों को जाएगा. जीपीएस समर्थित वाहनों के माध्यम से निकटतम टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी. उसके परिणाम का सत्यापन भी उसी समय डिजिटल रूप में किया जाएगा.
‘जन सुझाव’ पोर्टल से जनभागीदारी: प्रदूषण सिर्फ प्रशासनिक उपायों से हल नहीं हो सकता, इसके लिए नागरिक सहभागिता अनिवार्य है. ‘जन सुझाव’ पोर्टल के माध्यम से आम जनता को प्रदूषण की रिपोर्ट करने, शिकायत दर्ज कराने और नवोन्मेषी विचार साझा करने का सीधा मंच मिला है. उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों को सम्मानित करने की योजना से समाज में एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा व जागरूकता का माहौल बनेगा, जो लोगों को पर्यावरण-अनुकूल आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करेगा.
जनस्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव: समय सीमा से छह महीने पहले तैयार यह सेंटर व 72 लाख पौधों का पौधरोपण अभियान मिलकर दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में दीर्घकालिक सुधार की नींव रख रहे हैं. जहरीली हवा के कारण बच्चों और बुजुर्गों में होने वाली सांस की बीमारियों (अस्थमा, ब्रोंकाइटिस) के मामलों में कमी आएगी, जिससे अस्पतालों पर वित्तीय व चिकित्सीय बोझ घटेगा. कुल मिलाकर, आईसीसीसी दिल्ली को ‘रिएक्टिव’ नीति (समस्या होने पर जागना) से निकालकर ‘प्रोएक्टिव’ नीति (समस्या को पैदा होने ही न देना) की ओर ले जाने वाला एक दूरदर्शी कदम है.
