लखनऊ। प्रदेश में निवेश बढ़ाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को उच्च स्तर पर लाने व बेरोजगारों को घर पर रोजगार देने का प्रदेश सरकार का प्रयास रंग ला रहा है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दिल्ली में हुए पहले रोड शो में 34 औद्योगिक कंपनियों व सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं।
औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार और औद्योगिक अन्य समूहों के बीच वार्ता का दौर जारी है। इसमें सकरात्मक रुख नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनियां प्रदेश में निवेश करने में रूचि दिखा रही हैं।
औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार 190 कंपनियों ने प्रदेश में 20 विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की इच्छा व्यक्त की है। इससे करीब छह लाख रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर बनाने के प्रयास के तहत समिट का लक्ष्य रखा गया है। औद्योगिक समूहों की रूचि से साफ हो गया है कि प्रदेश को लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होगी।
उन्होंने कहा कि अगर सरकार लक्ष्य हासिल करती है तो इससे प्रदेश में चालीस लाख लोगों को रोजगार मुहैया हो सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार निवेशकर्ता गन्ना उद्योग, पशुधन, रिन्यूवेबल एनर्जी, सिविल एविएशन में मरम्मत के कार्य, फिल्म एंड मीडिया, लकड़ी उद्योग, टेक्स्टाइल, फूड प्रोसेसिंग, रियल एस्टेट, आइटी सर्विसेज, एक्सप्रेस-वे, फार्मास्युटिकल्स आदि क्षेत्रों में रूचि दिखा रहे हैं।
अधिकारियों का कहना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सरकार ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस पर फोकस कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के कर्टेन रेजर सेरेमनी में दो पोर्टलों की शुरुआत की गई। एमओयू पर हस्ताक्षर करने व उनके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए ‘निवेश सारथी’ के नाम से एक नई ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है, साथ ही, एक ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम भी विकसित किया गया है।
यह पोर्टल निवेशकों को पूर्ण सहूलियत देने वाले वन स्टॉप सॉल्यूशन सेंटर जैसे होंगे। प्रदेश में अलग-अलग सेक्टर की पॉलिसी के जरिए निवेश पर मिलने वाले इंसेंटिव के लिए निवेशकों को अब विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
