नई दिल्ली: दिल्ली के उभरते हुए युवा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खबर आई है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में ‘मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना’ (MKPY) का दायरा बढ़ाते हुए ‘ग्रासरूट ट्रेनिंग सपोर्ट असिस्टेंस’ घटक को मंजूरी दे दी गई है. इस योजना के तहत अब दिल्ली सरकार के स्पोर्ट्स सेंटर्स और स्टेडियमों में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को प्रति माह 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
आर्थिक तंगी नहीं बनेगी खेल में बाधा
सरकार का मानना है कि कई बार प्रतिभाशाली खिलाड़ी शुरुआती दौर में पोषण (Diet), स्थानीय यात्रा, छोटे खेल उपकरणों और मेडिकल जरूरतों का खर्च उठाने में असमर्थ होने के कारण अपना प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ देते हैं. इस 2,000 रुपये की मासिक सहायता से खिलाड़ियों को शुरुआती स्तर पर ही निरंतर अभ्यास करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनके खेल सफर में आने वाली आर्थिक रुकावटें दूर हो सकेंगी.
किसे और कैसे मिलेगा योजना का लाभ?
आयु वर्ग: इस योजना का लाभ अंडर-14, अंडर-17, अंडर-19 और अंडर-21 आयु वर्ग के युवा खिलाड़ियों को मिलेगा.
चयन का आधार: लाभार्थियों का चयन केवल आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं, बल्कि उनके खेल प्रदर्शन, संभावनाओं, नियमित उपस्थिति, अनुशासन और वित्तीय जरूरत को ध्यान में रखकर किया जाएगा.
पात्रता की शर्तें: खिलाड़ी के लिए सरकारी स्पोर्ट्स सेंटर या स्टेडियम में नियमित नामांकन और कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज होना अनिवार्य है.
कोटा सीमा: प्रत्येक सरकारी स्पोर्ट्स सेंटर या स्टेडियम में नियमित रूप से प्रशिक्षण लेने वाले कुल प्रशिक्षुओं में से अधिकतम 25 प्रतिशत पात्र खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलेगा. सामान्य तौर पर एक सेंटर पर यह सीमा 100 खिलाड़ियों तक होगी, जिसे बड़े स्टेडियमों में बजट की उपलब्धता के आधार पर बढ़ाकर 150 तक किया जा सकता है.
हर तिमाही होगी प्रगति की समीक्षा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत चुने गए खिलाड़ियों के प्रदर्शन, अनुशासन और उपस्थिति की हर तिमाही (Quarterly) निगरानी और समीक्षा की जाएगी, इससे यह सुनिश्चित होगा कि सहायता राशि का लाभ वास्तव में उन्हीं मेहनती खिलाड़ियों तक पहुंचे जो खेलों में आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं.
सरकार की अन्य बड़ी खेल प्रोत्साहन योजनाएं
- ‘मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना’ के अन्य घटकों के तहत भी खिलाड़ियों के लिए बड़े स्तर पर वित्तीय सहायता का प्रावधान है:
- ट्रेनिंग सपोर्ट मॉड्यूल: स्कूल स्तर के शीर्ष रैंक वाले खिलाड़ियों को कोचिंग, उपकरण और प्रतियोगिताओं के लिए 5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की सहायता.
- एलीट खिलाड़ी सहायता: दिल्ली और देश का उच्चतम स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले एलीट खिलाड़ियों को 20 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की मदद.
- पार्टिसिपेशन व अचीवमेंट सपोर्ट: मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए 2 लाख रुपये तक की रेम्बर्समेंट और उत्कृष्ट प्रदर्शन पर निर्धारित नकद पुरस्कार.
‘विकसित भारत’ के विजन को मिल रही मजबूती
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के विजन के अनुरूप देश में एक मजबूत खेल संस्कृति विकसित की जा रही है. वहीं, शिक्षा एवं खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी युवा खिलाड़ी का सपना आर्थिक तंगी की वजह से अधूरा न रहे.
