भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ महीने पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) को पेटीएम में संभावित मनी लॉन्ड्रिंग और नो-योर-कस्टमर (KYC) उल्लंघनों के बारे में सचेत किया था। लेकिन पेटीएम नियमों का उल्लंघन करता रहा। मामला यहां तक पहुंच गया कि अब पेटीएम अपना पेमेंट बैंक लाइसेंस से हाथ धो सकता है। इस मामले के जानकार लोगों ने ईटी को बताया कि पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग रेगुलेटर उल्लंघनों को चिह्नित करता आ रहा है। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय को चीन से जुड़ी इकाई के अंदर और बाहर धन प्रवाह से संबंधित सुरक्षा चिंताओं के बारे में सचेत किया था।
Paytm ने बैंकिंग नियमों में किये ये उल्लंघन
- पेटीएम मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि ईडी को चिंताएं बता दी गई हैं मनी लॉन्ड्रिंग रोधी प्रावधानों और KYC मानदंडों का घोर उल्लंघन हुआ है। बिना किसी KYC के कई खातों के बीच कई करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे थे।
- बिना किसी केवाईसी के लाखों प्रीपेड कार्ड जारी किए गए जिससे बड़ी धनराशि ट्रांसफर की गई। आरबीआई ने भुगतान बैंक और वन 97 कम्युनिकेशंस के बीच सूचना प्रवाह के साथ डेटा उल्लंघनों का भी खुलासा किया था।
- आरबीआई ने 31 जनवरी को जारी एक आदेश में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), तत्काल भुगतान सेवा (IMPS), आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) सहित विभिन्न प्लेटफार्मों और टैक्नोलॉजी रेलमार्गों के माध्यम से सभी बुनियादी भुगतान सेवाओं को रोकने के लिए कहा।
- साथ ही बिल भुगतान लेनदेन 29 फरवरी से प्रभावी होगा। व्यक्ति ने कहा कि मानदंडों का उल्लंघन बहुत गंभीर है और इकाई का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। सहकारी समितियों के मामले के विपरीत आरबीआई सीधे पेमेंट बैंक का स्थान नहीं ले सकता क्योंकि इसके लिए सरकार की मंजूरी की जरुरत होगी।
- मामले से जुड़े लोगों ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने से भी समस्या का समाधान नहीं होगा। पेटीएम के सीनियर अधिकारियों ने जनवरी में नियामक के साथ बैठक की। जिसमें उन्हें बताया गया कि क्या करना है। इस सप्ताह की शुरुआत में यह कार्रवाई कंपनी को अपने तरीके सुधारने की चेतावनी के तौर पर की गई थी।
- नाम न जाहिर करने की शर्त पर एक व्यक्ति ने कहा कि अगर चीजें नहीं बदलती हैं तो कड़ी कार्रवाई एक विकल्प हो सकता है। पहले व्यक्ति ने कहा कि आरबीआई कार्रवाई में देरी नहीं कर सकता था क्योंकि इसके गंभीर प्रभाव हो सकते थे।
- आरबीआई ने यह भी पाया कि सैकड़ों हजारों ग्राहकों के KYC चेक गायब थे और कुछ खाते या तो प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पिछले मामले वाले व्यक्तियों के स्वामित्व में थे या उनमें असामान्य शेष राशि थी, जो कुछ मामलों में करोड़ों रुपये की थी।
- केंद्रीय बैंक ने 1000 से अधिक खाते खोलने के लिए एक ही पैन नंबर का उपयोग किए जाने के कई उदाहरणों को चिह्नित किया है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की संभावना देख रही हैं कि इकाई का उपयोग धन शोधन के लिए किया जा सकता है।
- दूसरे व्यक्ति ने कहा कि आरबीआई की कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि कंपनी मार्च 2022 में पहले की नियामक कार्रवाई के बावजूद कुछ दोषों को ठीक नहीं कर सकी।
- मार्च 2022 में नियामक ने नोएडा स्थित कंपनी को नए ग्राहकों को शामिल करने से रोक दिया था और उसे एक बाहरी ऑडिटर नियुक्त करने का निर्देश दिया था।
- 2022 में आरबीआई के एक निरीक्षण में पाया गया कि पेमेंट बैंक जो कई अनुपालन रिपोर्ट जमा कर रहा था वे उसके अनुरूप नहीं थीं। कुछ मामलों में जरुरतें बिल्कुल झूठे क्लैम थे।
- बैंकिंग नियामक ने कथित तौर पर धन शोधन निवारण अधिनियम का उल्लंघन भी पाया, जिसके कारण बैंक को नई जमा स्वीकार करने से रोक दिया गया।
नोटबंदी के बाद की सफलता के आधार पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने 2017 में परिचालन शुरू किया। पेटीएम के खिलाफ नियामक की यह कार्रवाई तीसरी है। 2018 में आरबीआई ने पेमेंट बैंक को केवाईसी प्रक्रिया के मामले के कारण ग्राहकों को शामिल करना बंद करने के लिए कहा था। फिर जनवरी 2019 में प्रतिबंध हटा लिया गया।
