गाजियाबाद। हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 6.8 एकड़ जमीन खरीदने की सहमति मिलने के बाद अब शेष 7.2 एकड़ की जमीन के लिए भी किसानों ने जिला प्रशासन को अपनी सहमति दे दी है, इससे कुल 14 एकड़ जमीन पर एयरपोर्ट के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। किसानों से भूमि की खरीद के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्रय समिति का गठन कर दिया गया है।
हिंडन एयरपोर्ट का विस्तार होने के बाद हवाई जहाज खड़े करने के लिए एयरपोर्ट परिसर में जगह बढ़ेगी, ऐसे में ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवा गाजियाबाद से शुरू हो सकेगी। इसका लाभ गाजियाबाद के साथ ही आसपास के जिले में रहने वाले लोगों को मिलेगा।
जिला प्रशासन द्वारा किसानों से सहमति ली गई
हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार के लिए पहले 6.8 एकड़ जमीन की मांग एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा की गई थी, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा किसानों से सहमति ली गई और दर का निर्धारण जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा किया गया। इसमें तय किया गया कि सड़क के किनारे स्थित जमीन की खरीद 24 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर और अन्य जमीन की खरीद 22 हजार रुपये प्रति
वर्ग मीटर के हिसाब से की जाएगी। कुल 6.8 एकड़ जमीन की खरीद के लिए 63 रुपये की आवश्यकता होगी, यह धनराशि प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी। जिला प्रशासन ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है।
सिकंदरपुर गांव में लगभग 70 किसानों की जमीन खरीदनी पड़ेगी
इसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 7.2 एकड़ जमीन की और आवश्यकता बताई तो एडीएम एलए की अध्यक्षता में जिला प्रशासन द्वारा संबंधित जमीन का सर्वे करने पर पता चला कि एयरपोर्ट के विस्तार के लिए सिकंदरपुर गांव में लगभग 70 किसानों की जमीन खरीदनी पड़ेगी।
जमीन खरीदने के लिए किसानों से वार्ता की गई, किसानों ने जमीन देने के लिए सहमति दे दी है। किसानों की सहमति मिलने के बाद अब जमीन किस दर पर खरीदी जानी है, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है।
हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार के लिए कुल 14 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। पहले चरण में 6.8 एकड़ जमीन खरीदेन के लिए किसानों से सहमति बन गई थी अब दूसरे चरण में लगभग 7.2 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। इसमें सरकारी जमीन भी शामिल है।
दूसरे चरण में लगभग 70 किसानों की जमीन ली जानी है, इसके लिए उन्होंने सहमति दी है। जमीन खरीदने की दर का निर्धारण जल्द ही किया जाएगा, जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाने वाली दर के हिसाब से जमीन खरीदने के लिए बजट की मांग प्रदेश सरकार से की जाएगी। – अवनीश सिंह, एडीएम एलए
