पंडित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना के तहत राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का आदेश जारी किया गया है। यह शासनादेश शुक्रवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने जारी किया है.
आदेश के तहत सरकारी अस्पतालों के साथ ही आयुष्मान में पंजीकृत मेडिकल संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों और निजी अस्पतालों में कर्मचारी व पेंशनभोगी मुफ्त इलाज करा सकेंगे. राज्य के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवार के सदस्यों को कैशलेस उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे।
स्टेट हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज एजेंसी को ऑनलाइन स्टेट हेल्थ कार्ड बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। सभी विभागाध्यक्षों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने विभाग के कर्मियों और पेंशनभोगियों के राज्य स्वास्थ्य कार्ड बनवाएं।
चिकित्सा शिक्षा विभाग अपने चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों के लिए 200 करोड़ रुपये और जिला अस्पतालों आदि में कैशलेस इलाज के लिए 100 करोड़ रुपये का कोष बनाएगा। कैशलेस चिकित्सा सुविधाओं के लिए बनाए गए कॉर्पस फंड से उपचार की लागत का 50 प्रतिशत होगा। सरकारी अस्पतालों को दिया जाए।
शेष 50 प्रतिशत राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर वित्त विभाग द्वारा दी जाएगी। कैशलेस इलाज की सुविधा के साथ-साथ मौजूदा व्यवस्था के अनुसार इलाज के बाद चिकित्सा प्रतिपूर्ति पाने का भी विकल्प दिया जाएगा।
