डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय के पटल सहायकों के कार्यो की समीक्षा बैठक सम्पन्न

Rohit Kumar
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ग्रेटर नोएडा संवाददाता, गौतमबुद्धनगर जिले के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में शासन, राजस्व परिषद, न्यायालय, आयोग आदि संदर्भों एवं कलेक्ट्रेट में आने वाले आम जनमानस की समस्याओं का निर्धारित समयावधि के भीतर गुणवत्ता परक रूप से निस्तारण कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कार्यालय के पटल सहायकों के कार्यों की समीक्षा बैठक सोमवार को संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने बैठक की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं पटल सहायकों को निर्देश देते हुए कहा कि उनके द्वारा शासन, राजस्व परिषद, न्यायालय आयोग आदि संदर्भ के जो भी प्रकरण लंबित हैं। उनका निस्तारण निर्धारित समय अवधि के भीतर गुणवत्ता परक रुप से कराने की कार्यवाही शासन की मंशा के अनुरूप सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश शासन की जो मंशा है उसी के अनुरूप समस्त अधिकारीगण कार्रवाई सुनिश्चित करें और सभी कार्यों में गुणवत्ता के साथ समय पर डिलीवरी करने का कार्य करेंगे ताकि आम नागरिकों में शासन के प्रति एक अच्छा संदेश निरंतर रूप से जनपद गौतम बुद्ध नगर की ओर से जाता रहे। आयोजित समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वंदिता श्रीवास्तव, नगर मजिस्ट्रेट नोएडा धर्मेंद्र सिंह, नगर मजिस्ट्रेट ग्रेटर नोएडा उमेशचंद निगम, डिप्टी कलेक्टर कमल पंंवार तथा जिलाधिकारी कार्यालय के पटल सहायकों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के द्वारा समीक्षा बैठक के उपरांत जनपद के शासकीय अधिवक्ताओं के साथ अभियोजन की महत्वपूर्ण बैठक की गई। जिलाधिकारी ने अभियोजन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शासकीय अधिवक्ताओं का आह्वान किया कि पास्को एवं महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरण को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ही गंभीर हैं इसलिए आप सभी का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है कि पास्को एवं महिला उत्पीड़न संबंधित प्रकरणों में जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने की कार्रवाई की जाए ताकि मुख्यमंत्री की जो स्पष्ट मंशा है उसको मूर्त रूप प्रदान किया जा सके। जिलाधिकारी ने शासकीय अधिवक्ताओं को यह भी कहा कि पास्को एवं महिला उत्पीड़न से संबंधित जो भी टॉप टेन प्रकरण है, उनका सूचीकरण करते हुए समयबद्ध तरीके से उनका निराकरण कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने इस अवसर पर शासकीय अधिवक्ता गणों का यह भी आह्वान किया कि सभी अधिवक्ता गण अभियोजन कार्य को नियोजित करते हुए संपादित करें ताकि अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सरकार के हित में संभव हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि जनपद की कानून व्यवस्था को लेकर जो बाद संचालित हो रहे हैं उनमें मजबूती के साथ अभियोजन कार्यों को अंजाम दिया जाए जिससे अधिक से अधिक अपराधियों को सजा दिलाने की कार्रवाई पूर्ण की जा सके। इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वंदिता श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी सदर व दादरी तथा शासकीय अधिवक्ताओं के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

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