
नई दिल्ली: दिल्ली में मानसून के दौरान जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) को पूरी तरह सतर्क कर दिया गया है. सोमवार को उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की संयुक्त अध्यक्षता में डीडीएमए की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई. बैठक में मानसून की तैयारियों, अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्लान के क्रियान्वयन और राजधानी में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फ़ोर्स के गठन की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई.
अल नीनो की बदलती परिस्थितियों और मानसून के दौरान अचानक होने वाली भारी बारिश या सूखे के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है. बैठक में यह संकल्प लिया गया कि राजधानी में जलभराव की समस्या को न्यूनतम या पूरी तरह शून्य करने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे.
जलभराव वाले स्थानों की संख्या में आई कमी: बैठक के दौरान आंकड़े साझा करते हुए बताया गया कि दिल्ली में जलभराव के प्रति संवेदनशील स्थलों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय गिरावट आई है. वर्ष 2024 में जलभराव वाले कुल स्थल 194 थे, जबकि वर्ष 2025 में इनकी संख्या घटकर 169 रह गई. वहीं 2026 में (अब तक) यह संख्या कम होकर मात्र 34 पर आ गई है. इसके अलावा, जिन स्थानों पर बार-बार जलभराव होता था, उनकी संख्या में भी भारी कमी आई है. वर्ष 2024 से 2025 के बीच ऐसे 53 स्थल दोहराए गए थे, जबकि 2025 से 2026 के बीच यह संख्या घटकर केवल 08 रह गई है.
नालों की डी-सिल्टिंग और मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश: बैठक में यह जानकारी दी गई कि नगर निगम, बाढ़ एवं सिंचाई विभाग, एनडीएमसी और डीडीए ने नालों की डी-सिल्टिंग (गाद निकालने) के अपने लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल कर लिया है. हालांकि, लोक निर्माण विभाग ने लगभग 95 प्रतिशत डी-सिल्टिंग पूरी कर ली है, लेकिन इसके दायरे में आने वाले नालों पर अतिक्रमण के कारण काम में कुछ रुकावट आई है. वहीं, दिल्ली जल बोर्ड ने अपने ट्रंक सीवर लाइनों का 85.5%, पेरिफेरल सीवर लाइनों का 91.1% और ब्रांच सीवर लाइनों का 90.16% हिस्सा साफ कर दिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डी-सिल्टिंग के काम पर संतोष जताते हुए कड़े निर्देश दिए कि निकाले गए सिल्ट (गाद) का उठान और निस्तारण साथ-साथ किया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी नाला, सीवर लाइन या मैनहोल खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए और सड़कों के गड्ढों को तुरंत भरा जाए. उन्होंने दुर्घटनाओं के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ (शून्य सहनशीलता) की नीति अपनाने पर जोर दिया.
पेड़ों की छंटाई और जवाबदेही तय करने की चेतावनी: इस दौरान तूफानों और भारी बारिश के दौरान अक्सर गिरने वाले खतरनाक पेड़ों के मुद्दे पर भी गंभीर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने इसपर चिंता जताते हुए निर्देश दिए कि ऐसे पेड़ों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की जान-माल की हानि से बचा जा सके. वहीं उपराज्यपाल ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि इस पूरी व्यवस्था में जवाबदेही बेहद महत्वपूर्ण होगी और किसी भी प्रकार की कोताही या नाकामी के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी. उन्होंने कहा कि भले ही जलभराव दिल्ली की एक पुरानी समस्या रहा है, लेकिन दीर्घकालिक ड्रेनेज मास्टर प्लान के लागू होने के साथ-साथ अधिकारियों को अल्पकालिक उपायों को भी सख्ती से लागू करना होगा.
आपदा प्रबंधन और आपसी समन्वय पर जोर: एलजी ने निर्देश दिए कि दिल्ली में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एसडीआरएफ) को जल्द से जल्द पूरी तरह से क्रियाशील बनाया जाए और इसकी ताकत बढ़ाई जाए. उन्होंने संकट के समय किसी भी तरह के अधिकार क्षेत्र के विवाद या भ्रम से बचने की सलाह दी. एलजी और सीएम ने कहा कि एमसीडी, एनडीएमसी और पीडब्ल्यूडी के बीच क्षेत्राधिकार की सीमाओं के कारण राहत कार्यों में कोई देरी नहीं होनी चाहिए. संकट के समय सभी एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई करें.
समन्वय स्थापित करने के निर्देश: बैठक के अंत में यह निर्णय लिया गया कि जनता से मिलने वाले फीडबैक और जमीनी स्थिति पर रियल-टाइम में नजर रखी जाए. आपात स्थिति से निपटने के लिए मोबाइल हेवी-ड्यूटी पंपों को पूरी तरह तैयार रखने और पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए, ताकि राजधानी में किसी भी आपदा से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके. बैठक में मंत्रियों में प्रवेश वर्मा और आशीष सूद मुख्य सचिव, विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात), प्रमुख सचिव (आई एंड एफसी), एमसीडी कमिश्नर, उपाध्यक्ष (डीडीए), मंडलायुक्त और गृह, परिवहन, पीडब्ल्यूडी व अग्निशामक सेवा सहित अन्य सभी प्रमुख विभागों के शीर्ष अधिकारी उपस्थित रहे.
