इलाहाबाद हाई कोर्ट व शासनादेश के 15% फीस वापसी आदेश की निजी स्कूल नहीं कर रहे अनुपालन, लगभग दो दर्जन स्कूलों की शिकायत का जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन
निजी स्कूलों के अभिभावकों को राहत प्रदान करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका के आदेश में सभी निजी स्कूलों को कोरोना काल के शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान वसूली गई स्कूल फीस की 15 फीसदी राशि लौटाने का आदेश दिया था। इसी आदेश के बाद उत्तर प्रदेश ने शासनादेश जारी कर सभी निजी स्कूलों को इलाहबाद हाई कोर्ट के आदेशों अनुपालन करने हेतु अधिसूचना भी जारी किया। गौतमबुद्ध नगर जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी निजी स्कूलों को इस सम्बन्ध में नोटिस भी जारी किया, लेकिन इन सभी तमाम आदेशों और निर्देशों के बावजूद जिले के अधिकांश स्कूल होनी मनमानी करते हुए अभिभावकों को राहत देने से इंकार कर रहे।
इस सिलसिले में आज अभिभावकों की तरफ से सुखपाल सिंह तूर और मनीष कुमार ने जिलाधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा और निवेदन किया कि इलाहबाद हाई कोर्ट के आदेशों का अनुपालन कराकर अभिभावकों को राहत प्रदान किया जाए। इस ज्ञापन के साथ 210 गूगल फॉर्म का डेटा संलग्न है जिसमे लगभग दो दर्जन स्कूलों की शिकायतें है।
सुखपाल सिंह तूर, शिक्षा कार्यकर्ता व फाउंडर एनसीआर पेरेंट्स एसोसिएशन ने बताया कि बीते रविवार को ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एकमूर्ति चौंक पर अभिभावकों संग एक बैठक की थी। बैठक में सर्वसम्मति से स्कूलों के अड़ियल रवैये का जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर से शिकायत करने का फैसला किया गया। जानकारी इक्कठी करने के लिए अभिभावकों को गूगल फॉर्म भरने के लिए कहा गया। सुखपाल सिंह ने बताया कि चुंकि जिलाधिकारी, जनपदीय शुल्क नियामक समिति, गौतम बुद्ध नगर के अध्यक्ष भी है तो उनसे उम्मीद है के वो जल्द से जल्द इसका संज्ञान लेकर अभिभावकों के हित में फैसला लेंगे।
मनीष कुमार, समाजसेवी व नेफोवा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने एक महीने पहले सभी स्कूलों को नोटिस जारी किया था। नोटिस में सभी स्कूलों को एक सप्ताह भीतर आदेशों का अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने को कहा गया था, परन्तु एक महीना बीत जाने के बाद भी स्कूलों ने इस ओर कोई कदम नहीं बढ़ाया है। और तो और अभिभावकों द्वारा इस सन्दर्भ में पूछे जाने पर अधिकांश स्कूल यह कहते हैं कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतम बुध नगर द्वारा भेजे गए नोटिस का कड़ाई से अनुपालन कराने का जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया गया है।
अभिषेक कुमार, अध्यक्ष, नेफोवा ने बताया के अगले सप्ताह भी अभिभावकों के साथ बैठक करके हालातों की समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा।
