फर्जी GST पंजीयन व इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों पर पूरी तरह से रोक की तैयारी, वित्त मंत्री ने दिया निर्देश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जीएसटी चोरी रोकने के लिए चलाये जा रहे स्पेशल अभियान की समीक्षा की. वित्त मंत्री को फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ की गई अबतक की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई. वित्त मंत्री को बताया गया कि ऐसे 11,140 ऐसे रजिस्ट्रेशन का पता लगाया गया है जो जांच में फर्जी ( Bogus) पाये गए हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
वित्त मंत्री को बताया गया कि कैसे इन फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पता लगाया जा रहा है. वित्त मंत्री ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मजबूत करने के आदेश दिए हैं. और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर फेक रजिस्ट्रेशन रोकने की नसीहत दी है. इससे पहले सीआईआई के कार्यक्रम के दौरान सीबीआईसी के चेयरमैन विवेद जोहरी ( Vivk Johri) ने बताया कि ऐसे इकाईयों के पहचान करने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है इसी के दौरान इन इकाईयों द्वारा फेक रजिस्ट्रेशन ( Fake Registration) का मामला सामने आया है.
विवेक जौहरी ने कहा कि कुछ जोखिम आधारित मापदंडों के आधार पर ऐसे 60,000 इकाईयों की पहचान की गई थी जिनके डिटेल्स फील्ड ऑफिसर्स के साथ शेयर किया गया था. उन्होंने बताया कि इसका कवायद का ये मकसद था कि केंद्र और राज्य अथॉरिटी ऐसे ईकाईयों का फिजिकल वेरिफिकेशन करें जिससे इनके अस्तित्व का पता लगाया जा सके कि ये जमीन पर मौजूद है या भी नहीं.
सीबीआईसी चेयरमैन ने बताया कि वेरिफिकेशन प्रोसेस अभी जारी है. उन्होंने बताया कु 43,000 वेरिफिकेशन किए जा चुके हैं जिसमें से 11,140 फर्जी पाये गए हैं. उन्होंने बताया कि इन फर्जी इकाई 15,000 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट ( Input Tax Credit) लेने में शामिल रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस वेरिफिकेशन प्रोसेस के चलते फर्जी जीएसटी रजिट्रेशन का कारण राजस्व को पहुंचाये जा रहे नुकसान का पता लगाने में मदद मिल रही है.
सीबीआईसी लगातार डेटा जुटाने की ओर फोकस कर रहा है, साथ ही बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग के चलते पिछले कुछ महीनो में जीएसटी कलेक्शन में लगातार उछाल देखने को मिला है. इसके चलते अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड 1.87 लाख करोड़ रुपये पर जा पहुंचा.
