हरियाणा। पराली जलाने वाले किसानों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिस खेत में पराली जलेगी, उस खेत की मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर रेड एंट्री कर दी जाएगी। इसके बाद किसान को उस रेड एंट्री वाले खेत की गेहूं हो या धान की फसल नहीं बिक पाएगी। साथ ही एफआईआर दर्ज करा गिरफ्तारी की कार्रवाई भी होगी।
उपनिदेशक (कृषि) डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि अब ऐसे किसानों की मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रेड एंट्री की जाएगी जिससे भविष्य में वह किसान न तो अपनी धान की फसल बेच पाएंगे और न ही गेहूं की फसल बेच सकेंगे।
उपनिदेशक (कृषि) ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पराली जलाने के मामले में कड़ा संज्ञान लिया जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा प्रशासन द्वारा लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वह किसी भी स्थिति में पराली में आग न लगाएं, बल्कि सरकार द्वारा रियायती दरों पर उपलब्ध करवाए गए कृषि यंत्रों की मदद से पराली का उचित प्रबंध करें।
किसान पराली को या तो खेत में ही नष्ट करके खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या उनके गट्ठे बनवाकर खरीद केंद्रों पर बेचकर आमदनी ले सकते हैं। किसानों को काफी रियायतें देने के बावजूद कुछ किसान पराली में आग लगने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आरोपी किसानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
करनाल जिले में पराली जलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि जो किसान पराली जलाते हैं तो उनके खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ-साथ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया जाए। इसके अलावा ऐसे किसानों की मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रेड एंट्री करवाई जाएगी जिससे सरकार द्वारा इन किसानों की कोई फसल खरीद नहीं की जाएगी।
अब तक नौ एफआईआर, 1.75 लाख रुपये जुर्माना
उप कृषि निदेशक डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि जिले में में पराली जलाने वालों के विरुद्ध निगरानी की जा रही है। अब तक नौ आरोपी किसानों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया जा चुका है तथा 175000 का जुर्माना भी लगाया जा चुका है।
ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई
उपनिदेशक (कृषि) ने बताया कि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी जिनकी ड्यूटी पराली जलाने को लेकर लगी है वह सभी अपने-अपने ड्यूटी स्थल पर तैनात रहकर कड़ी निगरानी रखें। अतिरिक्त जिला उपयुक्त ने कहा कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं पाया गया तो उसके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
