सीएम योगी आज करेंगे कैबिनेट बैठक, UP शिक्षा आयोग और फार्मा नीति को मिल सकती है मंजूरी
उत्तर प्रदेश में आज यानी मंगलवार को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है। यह बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज सुबह 11ः00 बजे लोकभवन में होगी। बैठक में उप्र राज्य शिक्षा सेवा आयोग के गठन के लिए विधेयक के प्रारूप समेत लगभग दो दर्जन प्रस्तावों को पर मुहर लग सकती है।
बता दें कि योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में सीएम योगी प्रदेश में हो रहे विकास कार्य की समीक्षा करेंगे और साथ ही करीब दो दर्जन नए प्रस्तावों पर मुहर लगाएंगे। बैठक में उप्र राज्य शिक्षा सेवा आयोग के गठन लिए विधेयक के प्रारूप, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव, पर्यटक आवास गृहों को पीपीपी मॉडल पर देने प्रस्ताव, सौर ऊर्जा नीति में बदलाव का प्रस्ताव और अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए सहूलियतों की घोषणा समेत कई प्रस्ताव पेश किए जा सकते है।
इन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर
शिक्षा आयोग के गठन के लिए सरकार विधानमंडल के मानसून सत्र में विधेयक पारित करा सकती है। आयोग के गठन का प्रस्ताव पहले भी कैबिनेट बैठक में आया था लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। कैबिनेट बैठक में नई फार्मा नीति पर भी मुहर लग सकती है। नई धान खरीद नीति को अनुमोदित किया जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए भारतीय तारमार्ग अधिनियम को राज्य सरकार द्वारा अंगीकार किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। इस अधिनियम के राज्य में लागू होने से 5जी सेवाओं के सेवा प्रदाताओं को रियायत मिलगी। इससे प्रदेश में यह सेवाएं सस्ती हो सकेंगी। वहीं, जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत आगरा की पुनरीक्षित सीवरेज परियोजना को मंजूरी दी जा सकती है। सौर ऊर्जा और जैव ऊर्जा नीतियों के अंतर्गत निवेशकों को जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव स्वीकृत हो सकता है।
इन प्रस्तावों को भी मिलेगी मंजूरी
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सात शहरों में नई टाउनशिप विकसित करने के लिए भूमि अर्जन की खातिर राज्य सरकार 50 प्रतिशत राशि सीड कैपिटल के तौर पर देगी। इन सात शहरों में गोरखपुर, चित्रकूट, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा, झांसी व बरेली शामिल हैं। इसके लिए 1000 करोड़ रुपये की धनराशि आहरित की गई है जिसके लिए आवास विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। वहीं, पर्यटन निगम के अधीन पर्यटन आवास गृहों को पीपीपी मोड पर संचालित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट अनुमोदित कर सकती है। सरकार प्रदेश में पांच निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए लागू हुए अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक मानसून सत्र में लाएगी। इन विधेयकों के प्रारूपों को कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा कई और प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है।
