नोएडा: सेवन एक्स एरिया स्थित महागुन मॉडर्न सोसायटी में आयोजित जीबीएम हंगामे के बीच स्थगित हो गई। सुरक्षा व्यवस्था के लिए बाउंसर और सुरक्षाकर्मी तैनात होने के बावजूद निवासियों ने जमकर विरोध किया। लोगों ने सवाल उठाया कि सुरक्षा का खर्च निवासियों से किस आधार पर लिया जा रहा है। निवासियों का आरोप है कि पिछले करीब 10 साल से वही लोग अलग-अलग पदों पर एओए में आते रहे हैं और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही।
लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि सोसायटी में करीब दोगुने शुल्क वसूले जा रहे है, जबकि उनकी स्वीकृति और वित्तीय प्रबंधन को लेकर स्पष्टता नहीं है। निवासियों ने पूरे वित्तीय हिसाब-किताब को पारदर्शी तरीके से सामने रखने की मांग की। लगातार सवालों और जवाब की मांग के बीच विरोध बढ़ने पर जीबीएम स्थगित कर दी गई और संबंधित पदाधिकारी बैठक से चले गए।
एल्डिको आमंत्रण सोसायटी में हंगामा
नोएडा सेक्टर 119 स्थित एल्डिको आमंत्रण सोसायटी में रविवार को पूर्व एओए को लेकर निवासियों ने हंगामा किया। दोपहर करीब 12 बजे बड़ी संख्या में निवासी पूर्व एओए अध्यक्ष निखिल सिंघल और सचिव के घर के बाहर जुट गए। उन्होंने मौजूदा एओए के कामकाज में दखलअंदाजी न करने की हिदायत दी और निखिल सिंघल के खिलाफ नारेबाजी की।
निवासियों का आरोप है कि सोसायटी की विभिन्न समस्याओ को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे है, लेकिन उनकी समस्याओ का समाधान नहीं हो रहा है। इसी को लेकर रविवार को विरोध जताया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एओए से जुड़े अन्य मुद्दो पर भी जवाब मांगा। वही, मौजूदा एओए पदाधिकारियों का कहना है कि वह नियमों के अनुसार सोसायटी का कामकाज संभाल रहे है। एओए की ओर से किसी तरह की अनियमितता से इनकार किया गया है। आरोप है कि पुरानी एओए के लोग नई एओए के कामकाज में बेवजह की अड़चने डाल रहे है।
मेंटिनेंस चार्ज पर पुलिस से मिले लोग
ग्रेनो वेस्ट सुपरटेक ईको विलेज-1 सोसायटी में कॉमन एरिया मेटिनेस (CAM) चार्ज बढ़ाने का विवाद थम नही रहा है। रविवार को निवासियो ने बिसरख कोतवाली प्रभारी रणजीत सिंह से मुलाकात कर अपनी समस्याए बताई। उन्होने प्रबंधन के साथ बैठक कराकर विवाद का समाधान कराने की मांग की। निवासियो के मुताबिक सोसायटी मे करीब सात हजार परिवार रहते है। मोटा मेटिनेस चार्ज देने के बावजूद साफ-सफाई, रखरखाव और अन्य सुविधाओं को लेकर लगातार शिकायते है। आरोप है कि बिना सहमति CAM में करीब 40% की बढ़ोतरी कर दी गई। इसके खिलाफ डीएम, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यूपी रेरा और एपेक्स कोर्ट कमेटी से भी शिकायत की जा चुकी है।
