मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को प्राइवेट बैंकों में नॉन-एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के पारिश्रमिक की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी. केंद्रीय बैंक (RBI) ने अप्रैल, 2021 में गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए पारिश्रमिक की सीमा 20 लाख रुपये प्रति वर्ष तय की थी.
आरबीआई ने बयान में कहा, “बैंक निदेशक मंडलों और इसकी विभिन्न समितियों के कुशल कामकाज में गैर-कार्यकारी निदेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए और बैंकों को अपने बोर्ड में योग्य सक्षम व्यक्तियों को पर्याप्त रूप से आकर्षित करने में सक्षम बनाने के लिए उपरोक्त सीमा को 30 लाख रुपये प्रति वर्ष तक संशोधित करने का निर्णय लिया गया है.”
कैसे तय होगा परिश्रामिक
केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंकों को मौजूदा पारिश्रमिक की किसी भी समीक्षा से पहले अपने निदेशक मंडल की मंजूरी के साथ अपने गैर-कार्यकारी निदेशक को निश्चित पारिश्रमिक देने के लिए उपयुक्त मानदंड रखने की जरूरत है.
आरबीआई ने कहा, “बैंक का निदेशक मंडल बैंक के आकार, गैर-कार्यकारी निदेशक के अनुभव और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर 30 लाख रुपये प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के भीतर राशि तय कर सकता है.”
गैर-कार्यकारी निदेशक को दिए गए निश्चित पारिश्रमिक की समीक्षा के निर्देश छोटे वित्त बैंकों (एसएफबी) और भुगतान बैंकों (पीबी) सहित सभी निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों पर भी लागू होंगे. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं.
