नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है। इस याचिका में ईडी ने पश्चिम बंगाल में चल रही एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान कथित अवरोध और प्रशासनिक सहयोग की कमी का मुद्दा उठाया है।
मामला एक राजनीतिक परामर्श एजेंसी और उससे जुड़े व्यक्तियों के ठिकानों पर की गई छापेमारी से जुड़ा है, जिसे कोयला तस्करी से संबंधित धन शोधन जांच का हिस्सा बताया जा रहा है। एजेंसी का कहना है कि छापे की कार्रवाई के दौरान हालात ऐसे बने, जिससे जांच की प्रक्रिया प्रभावित हुई और जरूरी साक्ष्यों तक पहुंच में बाधा आई।
ईडी ने अदालत को यह भी बताया है कि जांच के दौरान राज्य प्रशासन से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला और कुछ अधिकारियों पर दबाव डाले जाने के संकेत सामने आए। एजेंसी ने निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए मामले को किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी को सौंपे जाने की मांग की है।
वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर स्पष्ट किया है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश पारित न किया जाए। सरकार का कहना है कि एजेंसी की कार्रवाई को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और जांच के नाम पर राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
इससे पहले ईडी ने इस मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां सुनवाई किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ सकी। दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस ने पूरे घटनाक्रम को राजनीति से प्रेरित बताते हुए आरोप लगाया है कि यह कदम चुनावी रणनीति से जुड़े दस्तावेजों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
