योगी सरकार के बजट में सभी का ध्यान, जानें- छात्र, किसान, बुजुर्ग, महिला व मंदिर किसे क्या मिला

Rohit KumarMay 26, 2022

लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) की ओर से दूसरे कार्यकाल का पहला बजट गुरुवार को विधानसभा में पेश कर दिया गया। यूपी का वर्ष 2022-23 के लिए 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ का बजट पेश किया गया है। बजट में सभी वर्गों का रखा गया ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने यूपी विधानसभा (UP Vidhansabha) में बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए उन्होंने का कि योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के नेतृत्व में लगातार प्रदेश विकास के मार्ग पर बढ़ रही है। हमने माफियाओं पर कार्रवाई की। प्रदेश में विधि व्यवस्था का माहौल बनाया। प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित होने से बड़े पैमाने पर निवेश हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2.5 लाख किसानों को किसान निधि की राशि का लाभ दिया गया है। खन्ना ने कहा कि यूपी की जनता ने हमें दोबारा मौका दिया। इसके लिए हम प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। यूपी में जल्द ही 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। देश का यह पहला राज्य होगा।

धार्मिक आयोजनों पर भी विशेष जोर

धार्मिक आयोजनों पर भी सरकार की ओर से विशेष जोर दिया गया है। प्रयागराज में होने वाले पूर्ण कुंभ के आयोजन को लेकर सरकार की ओर से तैयारियां शुरू की जा रही हैं। दो साल बाद होने वाले आयोजन पर इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। वहीं, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य ट्रस्ट की ओर से चल रहा है। सरकार की ओर से शहर को सजाने की तैयारी है। इस बार के बजट में अयोध्या के सूर्यकुंड के विकास के लिए 140 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

किसानों को लेकर यूपी बजट 2022 की घोषणाएं:

किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान है. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
कृषकों को सिंचाई हेतु डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अन्तर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अन्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है।
वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जाएगी।
वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है।
वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है।
34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रूपये प्रति क्विंटल और धान ग्रेड ए का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1960 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया।

बजट की बड़ी घोषणाएं :

वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 की गई है।
बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ का बजट दिया गया है।
ग्रीन फील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 695 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पीडब्लूडी की सड़कों के लिए 18500 करोड़ का बजट प्रावधान है।
काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया।
प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़ दिए गए हैं।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास कार्य होंगे।
बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।
नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को 19,500 करोड़ से अधिक प्रस्तावित किया गया है।

महिलाओं को लेकर यूपी बजट में हुई घोषणाएं :

प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है।
प्रदेश केजिलों में 2740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया है।
लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में तीन महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है।
प्रदेश में जिला स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।
बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओं के आवाहन में यूपीएसईई 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और 100 टॉपर एससी और एसटी छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया है।
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा कौशल विकास हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से सितम्बर 2021 से 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की रही है।

छात्र और युवाओं के लिए बजट में घोषणाएं:

5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है।
माध्यमिक शिक्षा में 7540 पदों पर भर्ती की जाएगी।
मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार पद भरे जाएंगे।

विकास को ऐसे लगेंगे पंख :

कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना चलेगी। इसके तहत गांवों में सोलर लाइट लगेंगे।
कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़ का बजट पेश किया गया है।
दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़ प्रस्तावित है।
बनारस और गोरखपुर में भी मेट्रो रेल शुरू होगी।
बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा।
बनारस और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 1353 करोड़ का बजट रखा गया है।
बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 500 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।
वनटांगिया और मुसहर आवास के लिए 508 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 7373 करोड़ का बजट रखा गया है।

सुरक्षा को लेकर बजट में किए गए विशेष प्रावधान
मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेन्टर का निर्माण कराने की योजना तैयार की गई है। प्रदेश में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए यूपी विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है, जिसके लिए 276 करोड़ 66 लाख रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित की गई है। साथ ही, यूपी 112 योजना के दूसरे चरण के लिए 730 करोड़ 88 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। सिटी सेफ योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में कार्यक्रम चलेंगे। इसके लिए बजट में 523 करोड़ 34 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। जिलों के थानों को सुरक्षा उपकरणों और हथियारों से लैस करने के लिए 250 करोड़ का बजट रखा गया है। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला और लखनऊ में यूपी फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के निर्माण की योजना पर भी काम पूरा कराया जाएगा।

प्रदेश में दिया गया 1.41 करोड़ बिजली कनेक्शन
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए सरकार की ओर से किए गए कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1.41 करोड़ बिजली कनेक्शन दिया गया। निवेश से पांच लाख रोजगार उत्पन्न करने में सहायता मिली है। 15 करोड़ किसानों को मुफ्त राशन की सुविधा दी गई। कोरोना काल में इस योजना का लाभ गरीब परिवारों को मिला। विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में फिल्म सिटी के निर्माण की योजना पर काम किया जा रहा है। गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया गया है।

बजट से पहले भक्ति-भाव में डूबे नजर आए वित्त मंत्री
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करने से पहले पूरी तरह से धार्मिक भाव में रंगे नजर आए। प्रदेश के विकास के लिए एक साल का खाका खींचने जा रहे सुरेश खन्ना भगवान शिव की अराधना करते देखे गए। पूजा पाठ करने के बाद सुरेश खन्ना विधानसभा की तरफ निकले हैं। गुरुवार को योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का वे पहला बजट पेश करेंगे तो उनकी घोषणाओं पर पूरे देश की नजर होगी। उत्तर प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट करीब 6.10 लाख करोड़ का हो सकता है।

किसानों को मिल सकता है बड़ा तोहफा
योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में किसानों को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी चल रही है। बजट में राज्य सरकार किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान कर सकती है। सूत्रों की मानें तो किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने के लिए करीब 18 हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी। इसके अलावा बजट में विधवा एवं निराश्रित महिलाओं की पेंशन राशि में बढ़ोतरी का ऐलान भी हो सकता है।

नई योजनाओं पर भी रहेगा जोर
2022-23 के बजट में विकास कार्यों और नई योजनाओं के लिए करीब 1.50 लाख करोड़ रुपये का ऐलान हो सकता है। बजट में लोक कल्याण संकल्प पत्र के 50 प्रतिशत से अधिक वादों को पूरा करने पर जोर होगा। बजट में प्रदेश में चल रही मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर सरकार का जोर होगा। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 1000 करोड़ रुपये और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 500 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान हो सकता है। इसके अलावा कानपुर और आगरा मेट्रो के लिए भी बजट का प्रावधान होगा।

सभी पक्षों को ध्यान में रखने की होगी कोशिश
बजट 2022-23 में योगी सरकार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अमली जामा पहनाती दिखेगी। इसके लिए विधानसभा के चुनावी वादों को पूरा कराने पर जोर रहेगा। मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी योजना शुरू करने की घोषणा भाजपा की ओर से की गई थी। गुरुवार को पेश होने वाले बजट में इसका प्रावधान किया जा सकता है। इसके अलावा 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने से लेकर डिफेंस कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ का बजट प्रावधान किए जाने की संभावना है। अयोध्या और मथुरा के विकास के लिए बजट का प्रावधान किया जा सकता है।