उत्तराखंड में संभावित बिजली संकट को देखते हुए केंद्र ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए बिजली का अतिरिक्त कोटा मंजूर किया है। इससे राज्य को अगले छह महीने तक सस्ती बिजली मिलेगी। अभी 31 मार्च तक के लिए ही सस्ती बिजली का कोटा आवंटित किया गया था। अब केंद्र सरकार ने अतिरिक्त कोटा मंजूर कर लिया है।
गर्मी शुरू होते ही बिजली उत्पादन घटने और मांग बढ़ने से राज्य को बिजली संकट से गुजरना पड़ता है। बीते फरवरी के अंतिम सप्ताह में यह स्थिति पैदा हो गई थी, तब उत्तराखंड को बाजार से 12 रुपये प्रति यूनिट की दर से महंगी बिजली खरीदनी पड़ी थी। केंद्र से मिली राहत के बीच राज्य को चार से पांच रुपये प्रति यूनिट की दर से अतिरिक्त बिजली मिलेगी। उत्तराखंड ऊर्जा निगम के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि बुधवार को केंद्र ने अतिरिक्त बिजली का कोटा छह महीने तक जारी रखने के आदेश दे दिए हैं। इससे राज्य को सितंबर माह तक राहत मिलेगी।
सीएम की सक्रियता का मिला लाभ फरवरी अंतिम सप्ताह में बिजली संकट को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कमान अपने हाथ में ली थी। अफसरों की बजाय खुद केंद्र में पैरवी करने पहुंचे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात के बाद राज्य को बिजली का अतिरिक्त कोटा मंजूर हुआ है।
इन विकल्पों से भी मिलेगी बिजली
बिजली संकट से निपटने को ऊर्जा निगम 321 मेगावाट का गैस पावर प्लांट भी चलाएगा। इसकी मंजूरी नियामक आयोग ने दे दी है। साथ में बाजार से भी शॉर्ट टर्म टेंडर के जरिए भी बिजली जुटाई जानी है।
अतिरिक्त बिजली कोटा आवंटन के बाद राज्य के लोगों के लिए राहत मिली है। चूंकि आने वाले दिनों में तापमान बढ़ेगा और राज्य में बिजली की खपत भी बढ़ेगी। केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त कोटे के आवंटन के बाद अब लोगों को इस समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। राज्य के लोगों को बिजली की आपूर्ति अच्छी तरह मिलती रहेगी। खास बात यह है कि राज्य को अतिरिक्त बिजली सस्ते दाम में मिलेगी।
