शनिवार को दोपहर 12:30 बजे विधानसभा चुनाव वाले पांच राज्यों के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के चुनाव आयोग और पांच राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक होगी. यह जानकारी सूत्रों ने दी है। इस बैठक में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी रैलियों पर लगी रोक को बढ़ाने या प्रतिबंध हटाने पर फैसला लिया जा सकता है. चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रैलियों और जनसभाओं पर प्रतिबंध 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है।
इससे पहले चुनाव आयोग ने अगले महीने से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 15 जनवरी तक शारीरिक रैलियां करने पर रोक लगा दी थी. हालांकि, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को स्वतंत्रता दी है कि बैठकें बंद जगहों पर अधिकतम 300 व्यक्तियों की भागीदारी या हॉल क्षमता के 50 प्रतिशत या राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर की जा सकती हैं।
देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को सभी राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए 15 जनवरी तक सभी तरह की रैलियों पर रोक लगा दी थी और सिर्फ वर्चुअल कैंपेन की इजाजत थी. चुनाव आयोग की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी पदयात्रा, साइकिल यात्रा या रोड शो करने पर रोक है. चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से डिजिटल माध्यम से प्रचार करने का आग्रह किया था।
उत्तर प्रदेश में सात चरणों में 10 फरवरी से सात मार्च तक मतदान होगा
उत्तर प्रदेश में सात चरणों में 10 फरवरी से 7 मार्च तक मतदान होगा। वहीं, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा। पंजाब में 20 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा। इससे मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे. सभी राज्यों के चुनाव नतीजे 10 मार्च को आएंगे.
