आज यानी 31 जनवरी 2022 से बजट सत्र शुरू हो रहा है. बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही सरकार आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश करेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी. केंद्रीय बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना भारत में एक पुरानी परंपरा रही है। सर्वेक्षणों को पहले बजट के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन 1964 में हटा दिया गया था। आइए जानते हैं कि आम बजट से पहले पेश किया जाने वाला आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता और सरकार इसे क्यों पेश करती है?
क्या है आर्थिक सर्वेक्षण – बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने वाला आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की सेहत का हिसाब रखता है. इसके माध्यम से सरकार बताती है कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, देश किस गति से आगे बढ़ रहा है, किस क्षेत्र में कितना निवेश किया गया, कहां अधिक निवेश की जरूरत है आदि। आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर यह है तय किया कि आने वाले साल में अर्थव्यवस्था कैसी होगी। आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की बेहतर समझ प्रदान करते हैं और बजट को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में सबसे बारीकी से निगरानी किया जाने वाला डेटा अगले वित्तीय वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का अनुमान है।
आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) की टीम द्वारा तैयार किया गया है। इस साल मुख्य आर्थिक सलाहकार और अन्य अधिकारियों ने इसे तैयार किया है। दिसंबर में केवी सुब्रमण्यम का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सीईए का पद खाली रह गया था। वित्त मंत्रालय के इस अहम दस्तावेज को वित्त मंत्री सदन में पेश करते हैं.
आर्थिक सर्वेक्षण हर साल बजट से पहले दो खंडों में प्रस्तुत किया जाता है। इसी मूल्य में इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद रिक्त होने के कारण इस बार इसे एक खंड में प्रस्तुत किया जाएगा। यह सभी क्षेत्रों- कृषि, औद्योगिक, विनिर्माण, रोजगार, बुनियादी ढांचे, विदेशी मुद्रा, निर्यात और आयात पर विस्तृत डेटा देता है और सत्ता में सरकार द्वारा की गई नीतिगत पहलों और परियोजनाओं पर प्रकाश डालता है।
नए मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन आज दोपहर 3.45 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वे संसद में वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के मुख्य पहलुओं की जानकारी देंगे. बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने के कुछ दिन पहले ही सरकार ने नागेश्वरन को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है.
