एक करोड़ दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ देने जा रही योगी सरकार, जिलेवार रजिस्ट्रेशन

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 21 केटेगरी में 1 करोड़ दिव्यांगों को चिन्हित करके सरकारी योजनाओं का फायदा दिलवाने का लक्ष्य रखा है. अब तक जिले के अनुसार 43 लाख दिव्यांग लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है. आपको बता दें कि देश में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जो दिव्यांगों को फ्री मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उपलब्ध करवाएगा. जिसके लिए राज्य सरकार ने शुरुआत में 35 करोड़ रूपये का बजट रखा है. यह मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल 80 प्रतिशत दिव्यांगतजनों को दी जाएगी. पहली किस्ट के बजट से टोटल आवेदकों में से करीब 60 से 70 प्रतिशत दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराई जाएगी. उसके बाद अगली किस्त का बजट राज्य सरकार से मांगा जाएगा. इस तरह बाकी के दिव्यांगों को भी यह मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उपलब्ध हो पाएगी.

इसके लिए सबसे पहले सीएमओ ऑफिस से दिव्यांगता प्रमाण पत्र लेना होगा. इसके बाद जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होगा. उन्होंने बताया कि पहले केवल 7 श्रेणियों में दिव्यांगता आंकी जाती थी. अब केन्द्र सरकार ने 21 तरह की दिव्यांगता परिभाषित की है. इन 21 श्रेणियों में दिव्यांगों की पहचान के लिए विभाग द्वारा सर्वे किया जा रहा. हर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से दिव्यांगजनों के बारे में सूचनाएं इकट्ठी करवाई जा रही हैं.

जानकारी के अनुसार 80 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांगता वाले दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल के अलावा सामान्य ट्राइसाइकिल, बैसाखी, चश्मा और अन्य सहायक उपकरण भी इन शिविरों में आने वाले दिव्यांगजनों को दिए जाएंगे.