पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने 15वें वित्त आयोग का पैसा समय पर खर्च न होने पर सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने रेड जोन में शामिल सात जिलों के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि समय पर पैसा खर्च न करने वालों को दंडित और समय पर खर्च करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा।
पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग से पंचायतों को स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचय के तहत धनराशि मिली है, जिसे समय पर खर्च किया जाए। आबद्ध अनुदान की धनराशि खर्च न करने पर जिला पंचायत रुद्रप्रयाग, चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और टिहरी को रेड जोन में शामिल किया गया है।
अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ होगी कार्रवाई
मंत्री ने मूल अनुदान के तहत जिला पंचायत हरिद्वार, नैनीताल और रुद्रप्रयाग के रेड जोन में आए ब्लॉक पंचायतों के अधिकारियों से भी पैसा खर्च न होने पर नाराजगी जताई। मंत्री ने कहा कि यदि आबद्ध अनुदान की बकाया धनराशि 238 करोड़ और मूल अनुदान की बकाया राशि 129 करोड़ रुपये समय से खर्च नहीं हुई तो इसके लिए संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
बैठक में देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान, उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान, अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष उमा सिंह, पंचायतीराज निदेशक आनंद स्वरूप, अपर निदेशक मनोज कुमार तिवारी, संयुक्त निदेशक राजीव कुमार, हिमानी जोशी आदि शामिल रहे।
