2024 लोकसभा चुनाव के बाद मोटी कमाई करने वालों पर ज्यादा टैक्स लगाने वाली खबर को वित्त मंत्रालय की तरफ से सफाई आई है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि डायरेक्ट टैक्स कानून में कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव को लेकर सरकार के सामने कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक भारत सरकार अपने प्रत्यक्ष कर कानूनों में आमूल-चूल बदलाव करने की तैयारी कर रही है. जिससे देश में बढ़ती आर्थिक असमानता को कम किया जा सके. इसमें सबसे प्रमुख होगा मोटी कमाई करने वालों से कैसे ज्यादा कैपिटल गेन टैक्स की वसूली की जाये. लेकिन इस खबर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करते हुए कहा कि, ये स्पष्ट किया जाता है कि कैपिटले गेन टैक्स के लेकर सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.
दरअसल रिपोर्ट में कहा गया था कि 2024 में प्रस्ताव को लागू करने को लेकर एक पैनल का गठन किया जा सकता है. हालांकि इसे लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. इस खबर के सामने आने के बाद शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स में 0.6% तक की गिरावट आ गई थी.
रिपोर्ट में कहा गया कि दुनियाभर के देशों में आर्थिक असमानता को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं. चीन में राष्ट्रपति जी जिंपिंग ने कॉमन प्रॉसपेरिटी प्रोग्राम को शुरू किया है तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाने का फैसला किया है. मोदी सरकार जो तीन दशकों में सबसे बड़े बहुमत के साथ गरीबी दूर करने के वादे का साथ सत्ता में आई थी लेकिन उसपर अमीरों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने का आरोप लगता रहा है जिससे सरकार अपनी छवि को सुधारना चाहती है. साथ ही नए डायरेक्ट टैक्स कोड के साथ सरकार जटिल टैक्स प्रणाली को सरल बनाना चाहती है. जिससे विदेशी निवेशकों को लुभाया जा सके.
