अवैध वाहन स्टैंड से बुरी तरह नाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त आदेश जारी करते हुए कहाकि, अगले 48 घंटे के अंदर सभी अवैध वाहन स्टैंड खत्म हो जाने चाहिए। हर जगह व्यवस्थित पार्किंग होनी चाहिए, जिससे माफिया, अराजकतत्व और दलाल प्रवृत्ति के लोग बिल्कुल दूर रहने चाहिए। निर्धारित स्थान के बाहर दुकान न लगने देने की हिदायत के साथ स्पष्ट कर दिया है कि यदि अवैध टैक्सी स्टैंड की समस्या हल न हुई तो इसके लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। गुरुवार से सड़क सुरक्षा का विशेष अभियान प्रदेश सरकार शुरू करने जा रही है। प्रदेश स्तरीय सड़क सुरक्षा अभियान के लिए इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न संबंधित विभागों को साथ लगाकर कार्ययोजना बनवाई है। इसकी रूपरेखा उन्होंने बुधवार को लोकभवन से वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर अधिकारियों को बताई।
प्रत्येक नागरिक का जीवन अमूल्य
सीएम योगी ने कहा कि, प्रत्येक नागरिक का जीवन अमूल्य है। यह अत्यंत दुखद है कि प्रति वर्ष बहुत से लोग थोड़ी सी असावधानी के कारण सड़क दुर्घटनाओं में असमय काल-कवलित हो जाते हैं। हमें सतत सतर्क और सावधान रहना होगा। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। यह सामूहिक प्रयास से ही संभव हो सकेगा, इसलिए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अंतरविभागीय समन्वय के साथ अभियान चलाना जरूरी है। अभियान के पहले चरण में गुरुवार से अगले पांच दिन तक जोर जागरुकता पर होगा। इस दौरान सड़क सुरक्षा के संबंध में जनजागरुकता के कार्यक्रम होंगे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का अधिकाधिक प्रयोग करें। स्कूली बच्चों द्वारा प्रभातफेरी निकाली जानी चाहिए।
अधिकारियों की खैर नहीं
जागरुकता के साथ-साथ सख्ती पर भी सीएम योगी का पूरा जोर है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध वाहन स्टैंड अगले 48 घंटे में समाप्त हो जाने चाहिए। स्टैंड की जगह तय करें, पार्किंग की जगह सुनिश्चित करें और माफिया, अराजक और दलाल प्रकृति के लोगों को यहां से दूर रखा जाए। नगरों में पार्किंग की व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अवैध टैक्सी स्टैंड की समस्या का स्थायी समाधान करे, अन्यथा अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
सड़क पर स्टंट पर लगाएं लगाम
सीएम योगी ने कहाकि सड़क और ओवरब्रिज स्टंट करने की जगह नहीं हैं। ऐसी अराजकता पर सख्ती से लगाम लगाई जाए। हेलमेट, सीटबेल्ट के प्रयोग को अनिवार्य रूप से कड़ाई के साथ लागू किया जाए। साथ ही प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में अनफिट या बिना परमिट के स्कूली बसों का संचालन नहीं होगा।
