
नोएडा: सुपरटेक के हजारों घर खरीदारों के भविष्य से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने सुपरटेक के 16 अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की व्यवस्था और नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) की भूमिका से संबंधित सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
सुनवाई में एनबीसीसी की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि यदि घर खरीदार एनबीसीसी की भागीदारी नहीं चाहते हैं, तो एनबीसीसी इन परियोजनाओं से हटने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब अलग-अलग फाइनेंसरों का समर्थन करने वाले घर खरीदारों के समूहों के बीच मतभेद और विवाद चल रहे हैं, तो एनबीसीसी को इस विवाद में क्यों उलझना चाहिए।
जानिए अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा
अटॉर्नी जनरल ने अम्रपाली परियोजनाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता है, तो एनबीसीसी अपनी निर्धारित शर्तों के तहत सुपरटेक की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तैयार है।
दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा
सुनवाई के दौरान एनबीसीसी की प्रस्तावित 8 प्रतिशत फीस, जिसमें 1 प्रतिशत मार्केटिंग शुल्क भी शामिल है, पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता और रेरा के सुरक्षा और गुणवत्ता संबंधी प्रावधानों में छूट की मांग पर भी सवाल उठाए गए। सुनवाई के दौरान सुपरटेक ईको विलेज-2 का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। इस परियोजना की 7134 यूनिट्स और उनके निर्माण की स्थिति को लेकर भी पक्षकारों के बीच चर्चा हुई।
