प्रदेश के किसानों की समस्याओं के समबन्ध में

आपको अवगत कराना है कि भारतीय किसान यूनियन विगत 35 वर्षों से किसान हितों की लड़ाई लड़ रही है। किसान लगातार खेती में हो रहे घाटे की वजह से परेशानी झेल रहा है। आय के साधन सीमित होने के वजह से किसान आज हाशिये पर चला गया है। उसके परिवार का पालन-पोषण से लेकर बच्चों तक की पढ़ाई पर बुरी तरह असर पड़ रहा है। सत्र 2022-23 में प्रदेश का किसान आशा के साथ यह उम्मीद लगा रहा था कि इस बार गन्ने के भाव में बढ़ोत्तरी होगी। जिससे उसे थोडी बहुत राहत पहुंचेगी, लेकिन ऐसा भी न हो पाया और गन्ने का भाव इस सत्र में भी नहीं बढ़ा। जिससे प्रदेश के गन्ना किसानों को निराशा हाथ लगी। गन्ने की खेती में खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डीजल और उर्वरक के दाम प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इसी अनुपात में गन्ने का भाव भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। प्रदेश और राज्य सरकार लाख दावे करे लेकिन देश का किसान घाटे की खेती करते-करते आत्महत्या के कगार पर पहुंच चुका है। न उसे फसलों के दाम मिल रहे। न बिजली-पानी में रियायत हो पा रही और न ही कृषि ऋण से उसे छुटकारा मिल पा रहा। एक मात्र सहारा गन्ना है उसका भुगतान भी नहीं हो पा रहा न ही उसके रेट किसान को मिल रहे, केवल किसान का गन्ना है जो जीरो का रेट भरकर खरीद लिया जाता और बाद में जो चाहो रेट भर दो, इसके उलट सारे सामान का रेट बेचने वाला खुद लगाता है। फसलों को आवारा पशुओं ने तहस-नहस कर रखा है। सरकार आश्वासन देकर किसानों को छलने का काम कर रही है। किसान आवाज उठाए तो उसे जेल में ठूंसने का काम किया जा रहा है। चाहे चुनावी घोषणा पत्र हो या बजट, उसमें किसानों के लिए लोक लुभावने वादे तो किए जाते हैं लेकिन देने के नाम पर केवल कंपनियों को तिहाई से ज्यादा रकम देकर सरकारें किसानों को लूटने का काम कर रही हैं। इसलिए मजबूरी में किसानों को आंदोलन की राह पकड़ने पर मजबूर होना पड़ता है।
ये समय किसान का खेत में काम करने का है लेकिन मजबूरी में उसे आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, और इस बार भारतीय किसान यूनियन ने ठानी है कि सरकार ने मांगें न मानी तो लड़ाई आर-पार की होगी। किसान अपना हक लेकर ही मानेगा। इसलिए भारतीय किसान यूनियन ज्ञापन के माध्यम से निम्नांकित मांगों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती है-
1-पिछले वर्ष गन्ने का मूल्य चार वर्षों में मात्र 25 रुपये प्रति कुंतल बढ़ाकर किसानों को और गरीब बनाने का काम किया गया। कम से कम 500 रुपये कुंतल गन्ने का भाव किया जाए और बकाया भुगतान तत्काल कराया जाए। गन्ने के भुगतान की डिजीटल व्यवस्था हो।
2-प्रदेश में सबसे विकराल समस्या किसानों के सामने छुट्टा पशुओं को लेकर है। सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी परती की जमीनों पर पशुशालाएं बनाए ताकि किसानों को खेती के अलावा जान-माल की सुरक्षा भी हो सके।
3-चुनाव घोषणा पत्र के मुताबिक किसानों को बिजली फ्री की जाए। नलकूपों पर लगाए जाने वाली मीटर की स्कीम को तत्काल वापस लिया जाए। गांवों में गरीबों को भी बिजली फ्री में मुहैया कराने का काम किया जाए। सात राज्यों में किसानों को बिजली मुफ्त में देने का काम राज्य सरकारें कर रही हैं, उस मॉडल को यूपी में भी लागू किया जाए।
4-फसलों के उचित लाभकारी मूल्य के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को केंद्र सरकार लागू करे। इसके लिए ब2$50 के फामूले को लागू किया जाए।
5-एमएसपी गारंटी कानून बनाने के मामले में केंद्र सरकार कमेटी को निर्देशित करे और कानून को अमलीजामा पहनाया जाए। देश में एक अलग से किसान आयोग का गठन किया जाए।
6-आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों को तत्काल वापस लिया जाए, और जेल में बंद किसानों को बिना शर्त तुरंत रिहा किया जाए। इसके अलावा किसानों से संबंधित मुकदमों का समय सीमा के भीतर निस्तारण करने की व्यवस्था की जाए।
7-किसान परिवारों को स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत लाया जाए और कर्मचारियों की तर्ज पर कम से कम पांच लाख का बीमा दिया जाए। उनकी सामाजिक सुरक्षा को पुख्ता किया जाए। हर गांव को स्वच्छ जल योजना के दायरे में लाया जाए।
8-विकसित देशों की तरह खाद-बीज व कीटनाशक के क्षेत्र समेत अन्य क्षेत्रों में किसानों के नाम पर उद्योगों को दी जा रही सब्सिडी सीधे किसानों को दी जाए।
9-सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए रूफ टॉप सब्सिडी दी जाए और किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए जिससे बिजली पर गांवों की निर्भरता कम हो सके।
10-मंडी व्यवस्था को और सुदृढ करते हुए नगदी फसलों को खरीदने के लिए किसान ग्रुपों को बनाने और उनको साधन मुहैया कराने में सरकार को पहल करनी चाहिए। बिहार समेत बाकी राज्यों खासकर उत्तर-पूर्व भारत के राज्यों में मंडियों को मजबूत बनाया जाए ताकि किसान के साथ स्थानीय लोगों को खाने के लिए सस्ता अनाज मिल सके।
11-लम्पी वायरस से प्रदेश में मृत पशुओं का सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाए।
12-एनजीटी के नियमों में किसानों के लिए ढील देने का काम किया जाए। कृषि में काम आने वाले यंत्रों व साधनों को लेकर विशेष योजना के अंतर्गत समय सीमा में छूट देने का प्रावधान किया जाए।
13-भूमि अधिग्रहण की नीति को किसानों के अनुकूल बनाया जाए। गांवों के उजड़ने की कीमत पर उन सभी ग्रामीणों के उत्थान के लिए विशेष योजना बनें साथ ही बाजार भाव से जमीनों के मुआवजे के भुगतान की व्यवस्था की जाए।
14-जीएम सरसों जो कि मानव व पर्यावरण के साथ-साथ मधुमक्खी पालन के लिए खतरनाक है। जीएम सरसों को देश व प्रदेश में पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाए। इस मौके पर अनित कसाना विनोद शर्मा विपिन तंवर अजब प्रधान ललित चौहान राजू चौहान अजीत गैराठी इदरीश चाहत राम मास्टर जी अजीतपाल नम्बरदार आदि किसान कार्यकर्ता मौजूद रहे