नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर चलाए जा रहे ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत दिल्ली सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के तहत ‘दिल्ली पीएम सूर्य घर’ पंजीकरण पोर्टल (solar.delhi.gov.in) का शुभारंभ किया. इस योजना के तहत राजधानी के 2.30 लाख परिवारों को मुफ्त रूफटॉप सोलर पैनल देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे दिल्ली को देश की ‘सोलर कैपिटल’ बनने में मदद मिलेगी.
केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर देंगी 1.56 लाख तक की सब्सिडी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 3 किलोवॉट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए 78,000 रुपये तक की सब्सिडी देती है. वहीं, दिल्ली सरकार ने भी इतनी ही यानी 78,000 रुपये की अतिरिक्त राज्य सब्सिडी देने का निर्णय लिया है. इस तरह उपभोक्ताओं को कुल 1.56 लाख रुपये तक की संयुक्त सब्सिडी मिलेगी. जिन परिवारों की औसत मासिक बिजली खपत 400 यूनिट तक है, वे 3 किलोवॉट तक का सोलर सिस्टम बिना किसी शुरुआती खर्च के लगवा सकेंगे.
सोसायटियों और छोटे घरों के लिए भी विशेष प्रावधान
यह योजना केवल व्यक्तिगत मकानों तक सीमित नहीं है. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के कॉमन एरिया के लिए सब्सिडी को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रति किलोवॉट कर दिया गया है. इसके अलावा, कम जगह वाले छोटे घरों के लिए 2 किलोवॉट तक के सोलर सिस्टम पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि हर वर्ग इस योजना का लाभ उठा सके. 0 से 200 यूनिट तक की खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त बिजली बचाने पर विशेष वित्तीय प्रोत्साहन भी रखा गया है.
रखरखाव की जिम्मेदारी वेंडर की
पारदर्शी और आसान डिजिटल प्रक्रिया पोर्टल पर पंजीकरण ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर शुरू कर दिया गया है. उपभोक्ताओं को केवल पोर्टल पर अपना सीए (CA) नंबर दर्ज करना होगा. इसके अलावा, शुरुआती पांच वर्षों तक सोलर सिस्टम के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित वेंडर की होगी, जिससे जनता को पूरी सुविधा मिल सके. ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से दिल्लीवासियों को अगले 25 वर्षों तक मुफ्त बिजली के साथ-साथ आय का नया जरिया भी मिलेगा.
