गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) क्षेत्र में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवासीय योजना (शहरी) परियोजना 30 सितंबर तक पूरी होगी। साथ ही इस साल के अंत तक छह हजार से अधिक लाभार्थियों को फ्लैट पर कब्जा भी दे दिया जाएगा। इसमें जीडीए द्वारा तैयार किए जा रहे पांच प्रोजेक्ट और निजी विकासकर्ता द्वारा तैयार किए जा रहे करीब 28 सौ फ्लैट शामिल हैं।
जीडीए सचिव विवेक मिश्र ने प्रधानमंत्री आवासीय योजना (शहरी) को लेकर समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में जीडीए अधिकारी समेत निजी विकासकर्ताओं भी शामिल हुए। जीडीए सचिव ने सभी प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए उनकी वर्तमान व्यवस्था जानी। उन्होंने कहा कि निजी विकासकर्ताओं की 11 स्वीकृत परियोजना के बारे में विस्तार से चर्चा की। इसमें पांच परियोजना करीब पूरी हो चुकी हैं, जिसमें तीन परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया चल रही है। निजी विकास कर्ताओं ने इसके लिए आवेदन किया हुआ है, जिसमें प्रोजेक्ट की जांच कर प्राधिकरण पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करेगा। यदि कोई कमी मिलती है, तो उसे विकासकर्ता से सही कराया जाएगा।
छह परियोजना के निर्माण और विकास कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य 30 सितंबर दिया गया है। इस लक्ष्य से पहले ही सभी निजी विकास कर्ताओं को निर्माण और विकास कार्य पूरा करना होगा। इसके तहत प्राधिकरण की परियोजना भी पूरी तरह इस तिथि तक तैयार करनी होंगी। उन्होंने कहा कि निजी विकासकर्ता कि जो परियोजना जल्द ही पूरी होने वाली है, उनके लाभार्थियों को फ्लैट पर कब्जा देने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाए। ताकि लाभार्थियों को उनका घर मिल सके और वह उसमें जाकर रह सके। इससे लोगों के घर का सपना पूरा हो सकेगा।
जीडीए सचिव खुद कर रहे निगरानी
जीडीए क्षेत्र में करीब पांच साल पहले प्रधानमंत्री आवासीय योजना (शहरी) के प्रोजेक्ट शुरू हुए थे। हालांकि इन प्रोजेक्ट को दो साल में पूरा करना था, लेकिन किसी कारण से यह प्रोजेक्ट तय समय सीमा पर तैयार नहीं हो सके। इससे नाराज शासन ने जीडीए को फटकार लगाई, जिसके बाद से इस योजना के सभी प्रोजेक्ट की निगरानी जीडीए सचिव खुद कर रहे हैं। वह लगातार निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का निरीक्षण करते हैं। ताकि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में कोई कमी ना रह सके। उन्होंने संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों को भी हिदायत दे रखी है।
मधुबन बापूधाम में रजिस्ट्री
प्रथम प्रोजेक्ट मधुबन बापूधाम में तैयार किया गया है। यहां कुल 856 फ्लैट तैयार किए गए हैं, जिनकी प्राधिकरण लाभार्थियों के नाम रजिस्ट्री करा रहा है। रजिस्ट्री कराने के बाद उन्हें कब्जा पत्र भी जारी किया जा रहा है। जीडीए अधिकारी बताते हैं कि करीब 70 लोगों की रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
यह प्रोजेक्ट भी तैयार हो रहे
जीडीए की ओर से मधुबन-बापूधाम, डासना, प्रताप विहार, नूरनगर और निवाड़ी में भी फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं। इन पांचों परियोजना में कुल 3,496 फ्लैट बन रहे है। वहीं, निजी बिल्डर भी 2805 फ्लैट तैयार कर रहे हैं। प्रोजेक्ट तैयार हो चुके हैं, उनके लाभार्थियों को कब्जा देने की तैयारी जल्द शुरू होगी।
