ग्रेटर नोएडा : नोएडा में अब बिल्डरों की मनमानी पर रेरा ने कड़े नियम जारी किए हैं। बिल्डर खरीदारों से सहमति लिए बिना ही प्राधिकरण से संसोधित नक्शा पास करा लेते थे। शिकायत के बाद यूपी रेरा ने बिल्डरों को नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत भवन के नक्शे में किसी भी बदलाव से पहले खरीदारों की लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। बिल्डर खरीदारों को बदलाव का पूरा विवरण दिए बिना उनकी मंजूरी नहीं ले सकेंगे।
यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाया गया है, जिनमें आरोप था कि कई बिल्डर संबंधित प्राधिकरण से संशोधित नक्शा स्वीकृत कराने से पहले खरीदारों से सहमति नहीं लेते। इससे खरीदारों की जानकारी और सहमति को महत्व देने की मांग पूरी करने की कोशिश की गई है।
रेरा ऐक्ट की धारा-14 के उल्लंघन माना गया
इतना ही नही, कुछ मामलों में बिल्डर खरीदारों को बदलाव की पूरी जानकारी दिए बिना ही दबाव डालकर उनकी सहमति ले लेते हैं। यह रेरा ऐक्ट की धारा-14 के उल्लंघन माना गया है। इसे रोकने के लिए रेरा ने निर्देश दिया है कि नक्शे में कोई भी संशोधन करने के लिए कम से कम दो-तिहाई आवंटियों की लिखित मंजूरी जरूरी होगी।
बिल्डर को यह स्पष्ट बताना होगा कि बदलाव से फ्लैट के कारपेट एरिया और साझे के इलाकों पर क्या असर पड़ेगा। इसके साथ ही कोई नया ढांचा जोड़ा जा रहा है या कोई मौजूदा ढांचा हटाया जा रहा है। जिन खरीदारों के साथ एग्रीमेंट फॉर सेल हो चुका है, वे ही आवंटी माने जाएंगे। सहमति के साथ सभी आवंटियों के पते, मोबाइल नंबर और ई-मेल की सूची भी देनी होगी, ताकि उनकी सहमति की जांच हो सके।
अधिकारियों के अनुसार, खरीदारों की सहमति केवल यूपी रेरा के निर्धारित प्रारूप में देने पर ही मान्य मानी जाएगी। यूपी रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि पूरी जानकारी दिए बिना ली गई सामान्य सहमति स्वीकार नहीं की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा करना और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना है।
