संसद का मानसून सत्र कोविड-19 प्रोटोकाल के बीच किया जाएगा आयोजित, सामाजिक दूरी और सुरक्षा मानदंडों का रखा जाएगा ख्याल
नई दिल्ली: एक बार फिर संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है. इस बार भी कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) का पालन किया जाएगा. सदन में शपथ लेने वाले सदस्यों को संबोधित करते हुए, राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को कहा कि सदन का आगामी मानसून सत्र भी COVID-19 प्रोटोकॉल के अनुसार ही सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप आयोजित किया जाएगा.
शुक्रवार को ही देश में कोरोना के 18,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए. इससे अंदाजा हो रहा है कि लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है. इसलिए, पिछले कुछ सत्र में लागू किए गए COVID प्रतिबंध संसद के आगामी मानसून सत्र में भी जारी रहेंगे. सूत्रों ने बताया कि यह फैसला लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संरक्षकों की काफी चर्चा और निगरानी के बाद लिया गया है.
संसद सदस्यों से हर समय मास्क पहने रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करने की अपेक्षा की जाएगी. गैलरी से सदन की कार्यवाही में शामिल होने वाले मीडियाकर्मियों की संख्या पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा. राज्य सभा कक्ष में 60 सदस्य हो सकते हैं, जबकि लोकसभा कक्ष में 132 सदस्य बैठ सकते हैं. शेष सदस्यों को दोनों सदनों की विजिटर्स गैलरी में समायोजित किया जाएगा.
सांसद कर्मचारियों के लिए प्रतिबंध और मंत्रियों के संसद भवन में भी प्रवेश की सीमा होने की संभावना है. साथ ही लोगों से बूस्टर खुराक लगवाने के लिए बार-बार अनुरोध किए जाने की संभावना है. यदि कोई बीमार दिखता है या फिर उसमें COVID-19 के लक्षण दिखाई देते हैं, तो समय-समय पर COVID-19 परीक्षण करने के लिए डेस्क की स्थापना की जाएगी.
सूत्रों ने कहा कि सदस्य डिजिटल या अन्य साधनों के माध्यम से उपस्थिति बनाए रखना जारी रख सकते हैं. इसके साथ ही सदस्यों से कागज के उपयोग या कागज के बिलों के प्रसार को प्रतिबंधित करने की भी अपील की जाएगी. सूत्रों का यह भी कहना है कि सांसदों के पूर्व सदस्यों या परिवार के सदस्यों के लिए सेंट्रल हॉल सीमा से बाहर रहेगा.
2021 में पिछले मानसून सत्र के दौरान पहली बार संसद में COVID-19 प्रतिबंध लगाए गए थे. दरअसल, दिसंबर 2021 में संसद का शीतकालीन सत्र रद्द कर दिया गया था और इसे 2022 के बजट सत्र के साथ जोड़ दिया गया था. संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा, जो कि 12 अगस्त को समाप्त होगा. इस सत्र में राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव भी होंगे.
