मनीष कश्यप को फिलहाल नहीं मिली राहत, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय, अब 8 मई को होगी सुनवाई
यूट्यूबर मनीष कश्यप के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा था कि मनीष पर NSA क्यों लगाया गया है। तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट से जवाब देने के लिए समय मांगा है। अब इस मामले में 8 मई को सुनवाई होगी।
मनीष कश्यप के वकील एपी सिंह ने जमानत, NSA हटाने की मांग के साथ सभी केस एक जगह क्लब करने की मांग की है।
इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने पूछा है कि मनीष पर NSA क्यों लगाया गया है?
दरअसल, बिहार और तमिलनाडु में मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज सभी केस को क्लब किए जाने की मांग को लेकर एक अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। क्योंकि, सारे केस के पीछे की वजह तमिलनाडु में बिहारियों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल किए जाने का मामला है।
वकील एपी सिंह की तरफ से एक याचिका मनीष कश्यप के पक्ष में 5 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इसी याचिका के जरिए जल्द सुनवाई करते हुए मनीष कश्यप के ऊपर दर्ज सारे केस को एक जगह पर किए जाने की मांग गई थी।
10 अप्रैल को ही SC में सुनवाई होनी थी
इस याचिका पर 10 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच की तरफ से सुनवाई की जानी थी। मगर, किसी कारण से सुनवाई हो नहीं सकी। इसके बाद सुनवाई 19 अप्रैल को हुई थी। उस दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में बिहार और तमिलनाडु की सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा गया था।
गौरतलब है कि बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष पर कुल 4 केस दर्ज किए हैं। इनमें तीन केस तमिलनाडु प्रकरण में फर्जी वीडियो को वायरल करने से जुड़े हैं। जबकि, इसी मामले में तमिलनाडु पुलिस ने कुल 13 केस दर्ज कर रखा है। इनमें 6 केस में मनीष कश्यप नामजद है। हालांकि, मनीष की मुश्किलें तब और बढ़ गई थी, जब तमिलनाडु सरकार ने उसके ऊपर NSA लगा दिया था।
