
वेस्ट दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने देशभर में लोगों को निशाना बनाकर साइबर ठगी करने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने पांच दिन तक चले मेगा ऑपरेशन में 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह झारखंड के जामताड़ा से अपना नेटवर्क चला रहा था. इसके तार झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश तक फैले हुए थे.
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी अब तक देशभर में 22139 लोगों को निशाना बनाकर 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं. इनके खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज 2,080 शिकायतें सीधे जुड़ी मिली हैं.
इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए दिल्ली पुलिस की सात विशेष टीमें बनाई गई थीं, जिनमें 64 पुलिसकर्मी शामिल थे. पुलिस टीमों ने 11 से 15 नवंबर के बीच चार राज्यों में 17 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की. जामताड़ा के अलावा देवघर, गिरिडीह, नवादा, जमुई, आसनसोल, कोलकाता और गोरखपुर में भी आरोपियों की तलाश में छापेमारी की गई.
APK फाइल डाउनलोड कराते ही खाली हो जाता था बैंक खाता
पुलिस को पिछले कुछ महीनों में साइबर ठगी और बैंक खाते हैक होने की एक हजार से ज्यादा शिकायतें मिली थीं. इन शिकायतों की जांच के दौरान पता चला कि ठग लोगों के मोबाइल फोन में APK फाइल डाउनलोड करवाकर उनके बैंक खातों तक पहुंच बना रहे हैं. इसके बाद पुलिस ने 20 से ज्यादा ई-एफआईआर और NCRP पर मिली शिकायतों का विश्लेषण किया. जांच में 32 संदिग्ध APK फाइलें सामने आईं. इनकी फॉरेंसिक जांच की गई और ठगी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 56 टेलीग्राम प्रोफाइल की भी पड़ताल की गई.
जांच में पता चला कि गिरोह के सदस्य खुद को बैंक अधिकारी बताकर लोगों को व्हाट्सऐप पर मैसेज भेजते थे. खासतौर पर बुजुर्गों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने, KYC अपडेट करने, क्रेडिट कार्ड जारी कराने, क्रेडिट लिमिट बढ़ाने और बिजली-गैस के बिल अपडेट कराने का झांसा दिया जाता था.
इसके बाद उन्हें एक APK फाइल भेजी जाती थी और कहा जाता था कि इस फाइल को डाउनलोड करने से उनका काम पूरा हो जाएगा. जैसे ही कोई व्यक्ति उस फाइल को डाउनलोड करके जरूरी परमिशन दे देता था, उसके मोबाइल का संवेदनशील डेटा ठगों के पास पहुंच जाता था.
तीन स्तर पर काम कर रहा था गिरोह
इसके जरिए आरोपी बैंकिंग जानकारी, मैसेज, OTP, कॉल और फोटो गैलरी तक पहुंच बना लेते थे. इसके बाद पीड़ित के बैंक खाते से पैसे निकालने और क्रेडिट कार्ड की लिमिट का इस्तेमाल कर खरीदारी करने लगते थे.
पुलिस की जांच में सामने आया कि यह गिरोह तीन स्तर पर काम कर रहा था. सबसे पहले APK फाइल बनाने वाले डेवलपर एक खास पैनल तैयार करते थे. इस पैनल के जरिए अलग-अलग बैंक और सरकारी योजनाओं के नाम से फर्जी APK फाइलें बनाई जाती थीं.
इसके बाद इस पैनल का एक्सेस दूसरे लोगों यानी डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता था. ये लोग आगे सब-डिस्ट्रीब्यूटर बनाते थे और उन्हें अलग-अलग यूजर आईडी और पासवर्ड दिए जाते थे. इसके लिए उनसे हर महीने किराया भी लिया जाता था.
सब-डिस्ट्रीब्यूटर अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग नाम और डिजाइन वाली APK फाइल तैयार करवाते थे. फिर इन फाइलों को साइबर ठगी करने वाले लोगों तक पहुंचाया जाता था. ठग इनका इस्तेमाल कर लोगों को अपना शिकार बनाते थे.
देशभर में 22,139 लोगों को बनाया निशाना
पुलिस के मुताबिक, इस गिरोह ने देशभर में 22,139 लोगों को निशाना बनाया. इनके खिलाफ NCRP पोर्टल पर दर्ज 2,080 शिकायतें सीधे गिरफ्तार आरोपियों से जुड़ी मिली हैं. जांच के दौरान 1,300 से ज्यादा APK फाइल से संबंधित शिकायतों की पड़ताल की गई. पुलिस ने 32 खतरनाक APK फाइलों की फॉरेंसिक जांच भी कराई.
गिरोह के सदस्य ठगी से हासिल रकम का इस्तेमाल ऑनलाइन शॉपिंग और दूसरे तरीकों से करते थे. इसके लिए फ्लिपकार्ट मिनट्स, स्विगी इंस्टामार्ट और बिग बास्केट जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए सामान मंगाया जाता था. मोबाइल फोन, चांदी के सिक्के और गिफ्ट कूपन भी खरीदे जाते थे.
छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 63 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, दो मैकबुक और एक टैबलेट बरामद किया है. इन उपकरणों में ठगी के लिए इस्तेमाल किए गए APK पैनल और डिजिटल सबूत मिले हैं. पुलिस अब इनकी जांच कर गिरोह से जुड़े दूसरे लोगों और नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.
पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी
पुलिस के मुताबिक, इस ऑपरेशन का असर भी दिखाई देने लगा है. दिल्ली में APK फाइल के जरिए होने वाली साइबर ठगी की शिकायतों में 50 फीसदी से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है. 2 से 10 नवंबर के बीच इस तरह की 1,406 शिकायतें मिली थीं, जबकि 11 से 17 नवंबर के बीच इनकी संख्या घटकर 724 रह गई. पुलिस इसे इस ऑपरेशन की बड़ी कामयाबी मान रही है.
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ साइबर वेस्ट थाने में दर्ज दो ई-एफआईआर के तहत कार्रवाई की है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस नेटवर्क से देश के दूसरे राज्यों में कितने लोग जुड़े हुए हैं. मामले की जांच जारी है.
