ग्रेटर नोएडा: अधूरे 13 हाउसिंग प्रॉजेक्ट पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जल्द शिकंजा कसेगी। बकाया नहीं जमा करने पर इनके खिलाफ आरसी जारी की गई है। साथ ही इन प्रॉजेक्ट का अथॉरिटी विशेषज्ञ एजेंसी से सर्वे करा रही है।
सर्वे में इन प्रॉजेक्ट में कितने खरीदारों ने फ्लैट बुक कराया है, कितना पैसा जमा किया, अथॉरिटी का बिल्डर पर कितना बकाया है, प्रॉजेक्ट की वर्तमान स्थिति क्या है आदि जानकारी मिल सकेगी। इसके बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इस पर फैसला लेगी।
40 से अधिक फ्लैटों की हो चुकी है रजिस्ट्री
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के 98 बिल्डर प्रॉजेक्ट अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर तैयार नीति (लिगेसी प्रॉजेक्ट पॉलिसी) के दायरे में आती हैं। इसमें 85 प्रोजेक्टों को 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के लिए मांग पत्र जारी किए गए थे। इनमें से 73 प्रॉजेक्ट के लिए 25 प्रतिशत धनराशि (पूर्ण व आंशिक मिलाकर) जमा कराई जा चुकी है। इससे अथॉरिटी को बकाया पैसा भी मिला है। इससे 73 प्रॉजेक्ट में शामिल करीब 75 हजार फ्लैटों में से अब तक 40 से अधिक फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है।
अथॉरिटी ने बिल्डरों के खिलाफ जारी की आरसी
अथॉरिटी के मुताबिक, 13 प्रॉजेक्ट के प्रमोटरों ने शुरुआती 25 प्रतिशत पैसा जमा कर दिया, लेकिन बकाया 75 प्रतिशत पैसा जमा नहीं किया। अथॉरिटी ने इन बिल्डरों पर 20 प्रतिशत पेनाल्टी लगाते हुए आरसी जारी कर दी। साथ ही इन प्रॉजेक्ट का कैरी एंड ब्राउन एजेंसी से सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद इन बिल्डरों की संपत्ति भी सील की जाएगी। ताकि इस दिशा में काम किया जा सके। पिछले दिनों हुई ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में सीईओ एनजी रवि कुमार ने इस प्रगति से सभी सदस्यों को अवगत कराया था।
