नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सरकारी कामकाज को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए एक नया कानून लागू किया है. इसके तहत अब सरकारी सेवाएं एक तय समय के भीतर मिलेंगी. अगर किसी अधिकारी ने बिना वजह काम में देरी की, तो उस पर रोज के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा. सरकार ने ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ को लागू कर दिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि इसका मकसद लोगों को समय पर उनका अधिकार दिलाना है, ताकि उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें. इस नए कानून की मुख्य बातों में काम में देरी करने पर अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगने का प्रावधान किया गया है.
सरकार ने ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ (दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड एंड ईज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस एक्ट, 2026) को अधिसूचित किया है. इसका उद्देश्य सरकारी विभागों में सेवाओं के वितरण को निर्धारित समय-सीमा से बांधना और अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है. यह अधिनियम वर्ष 2011 के पुराने समयबद्ध सेवा वितरण कानून की जगह एक अधिक आधुनिक और जवाबदेह व्यवस्था स्थापित करेगा.
जिम्मेदार अधिकारी की भी होगी पहचान
नए कानून का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नागरिकों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय के भीतर प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार मिलेगा. सरकार अधिसूचना के माध्यम से यह तय करेगी कि कौन-कौन सी सेवाएं इस कानून के दायरे में आएंगी और प्रत्येक सेवा को उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम कितने दिन निर्धारित होंगे. हर सेवा के लिए एक नामित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी. संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थाओं को भी कानून के दायरे में लाया जा सकेगा. इससे किसी आवेदन के लंबित रहने पर जिम्मेदारी तय करना आसान होगा. इस व्यवस्था का लाभ यह होगा कि नागरिकों को अपनी सेवा के लिए अनिश्चितकाल तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी. उन्हें यह जानकारी रहेगी कि उनका काम किस अधिकारी को करना है और उसे पूरा करने की निर्धारित समय-सीमा क्या है.
तय समय में मिलेगा काम: हर सरकारी सेवा के लिए दिन तय होंगे कि वह कितने दिनों में मिल जानी चाहिए. साथ ही यह भी तय होगा कि किस अधिकारी की जिम्मेदारी है.
ऑनलाइन ट्रैकिंग: सभी आवेदन ऑनलाइन होंगे और हर फॉर्म को एक नंबर मिलेगा, जिससे घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर पर पता चल जाएगा कि फाइल कहां पहुंची है.
खुद-ब-खुद आगे बढ़ेगी अपील (ऑटोमैटिक एस्क्लेशन): अगर तय समय पर काम नहीं हुआ, तो नागरिक को शिकायत करने के लिए अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है. फाइल अपने आप बड़े अधिकारी (प्राधिकरण) के पास सुनवाई के लिए चली जाएगी.
लापरवाह अधिकारियों पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है. काम में देरी करने पर अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगेगा. जुर्माने की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये होगी और बिना ठोस वजह के आवेदन रद्द करने पर भी 250 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. मामलों की सुनवाई के लिए ‘दिल्ली सेवा अधिकार आयोग’ बनाया गया है, जो इस पूरी व्यवस्था पर नजर रखेगा. इस नई डिजिटल और सख्त व्यवस्था से दिल्ली के लोगों को अब छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के लंबे चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.
