लखनऊ। उ.प्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने विदेशी कोयला से चलने वाली इकाइयों को पूरी क्षमता से चलाने और जरूरत पड़ने पर पावर एक्सचेंज पर बिजली बेचने का आदेश जारी किया है। आरोप लगाया है कि विदेशी कोयला खरीदवाने का दबाव बनाने के बाद मंत्रालय ने अब इन इकाइयों की बिजली बेचने का इंतजाम भी कर दिया जो कि जनता के साथ धोखा है। अवधेश वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए नहीं तो देश का ऊर्जा क्षेत्र तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस फैसले का लाभ बड़े उद्योगपतियों को होगा। देश में विदेशी कोयला से चलने वाली 13 उत्पादन इकाइयां हैं। जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 17600 मेगावाट है। विदेशी कोयला से चलने वाली ये उत्पादन इकाइयां पूरी क्षमता से बिजली के उत्पादन करती हैं और एग्रीमेंट वाला राज्य बिजली नहीं खरीदता है तो कंपनी उस बिजली को महंगे दामों पर पावर एक्सचेंज बेच सकेंगी। मुनाफे में आधे आधे का बंटवारा उत्पादन करने वाली इकाई और एग्रीमेंट वाले राज्य के बीच किया जाएगा।
