धामी सरकार ने पेश किया 65 हजार करोड़ का बजट, महिलाओं और युवाओं पर फोकस सहित पढ़िए ये खास बातें

उत्तराखंड (Uttarakhand) की राजधानी देहरादून में पांचवीं विधानसभा का बजट सत्र पेश हुआ. जहां पर पहुंचे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन पटल पर बजट पेश किया. वहीं, धामी सरकार 2.0 ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 65571.49 करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश किया है. इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) सदन में मौजूद रहे. वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा बजट सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से शिष्टाचार भेंट की.

दरअसल, इस दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए बताया कि केंद्र पोषित योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा. साथ ही 1 हजार 930 करोड़ की योजना से टिहरी झील का विकास किया जाएगा. इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 1 हजार 750 की लागत से देहरादून से मसूरी परियोजना की भारत सरकार से मंजूरी मिल गई है. वहीं, 2 हजार 812 करोड़ की अर्बन योजना की भी स्वीकृति मिल गई है. केंद्र सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए 1 हजार 600 करोड़ की योजना को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा 14 हजार 387 करोड़ की वाह्य सहायतित योजना की भी सौगात केंद्र ने उत्तराखंड को दी है.

धामी सरकार 2.0 ने बजट सत्र के दौरान जनता को दी 10 बड़ी सौगातें

1. राज्य सरकार द्वारा घोषित नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 500 करोड़ का प्रावधान है. साथ ही मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में 20 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है.
2. सामुदायिक फिटनेस उपकरण (ओपन जिम) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा गौसदनों की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है.
3. मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना’ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 17 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है.साथ ही चाय विकास योजना’ हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 18.40 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है.सभी पात्र वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, परित्यक्त महिलाओं को पेंशन दिए जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1500 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है.
4. मेरी गांव मेरी सड़क के अन्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड में दो सडक निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 13.48 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है. अटल उत्कर्ष विद्यालय’ योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 12.28 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है.श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 34 करोड़ रुपए का प्रावधान है.
5. देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान सीपेट (CIPET) की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है. साथ ही मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7 करोड़ रुपए का प्रावधान है.
6. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है. वहीं,सीमान्त क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं युवाओं के पलायन को रोकने हेत शोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चम्पावत परिसर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है.
7. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में आई टी अकादमी व उत्कृष्टता केन्द्र के संचालन के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है. साथ ही प्रधानमंत्री फसल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है. इसके अलावा उत्तराखण्ड के समस्त परिवारों को निःशुल्क एवं कैशलैश इलाज देने के लिए सरकार द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 310 करोड़ रुपए का प्रावधान है.
8. ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 297.84 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 311.76 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है. साथ ही स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 205 करोड़ का प्रावधान है. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 105.41 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है. इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 112.38 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है.
9. उत्तराखण्ड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सभी गरीब परिवारों को अन्तोदय कार्ड धारको को 1 साल में3 निःशुल्क LPG सिलेण्डर वित्तीय वर्ष 2022-23 देने के लिए 55 करोड़ रुपए का प्रावधान है.साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 43.15 करोड़ रुपए का प्रावधान है, वहीं, सामान्य एवं पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने को लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 36.86 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है.
10. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 34 करोड़ रुपए का प्रावधान है.साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान’ योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है. इसके अलावा मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 25 करोड़ की धनराशि का प्रावधान है.