नई दिल्ली- केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में आयोजित गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए अहम निर्णयों पर देशभर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन बदलावों का स्वागत करते हुए इसे आम जनता के लिए “बड़ी राहत” बताया है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा, “मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने आम नागरिकों को इतनी बड़ी राहत दी है। यह न सिर्फ रोजमर्रा की जरूरतों को सस्ता करेगा, बल्कि स्वास्थ्य, बीमा, शिक्षा और व्यापार जैसे कई क्षेत्रों को स्थिरता भी प्रदान करेगा।”
जीएसटी बदलावों के मुख्य बिंदु:
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दो स्लैब प्रणाली: अब वस्तुओं और सेवाओं पर मुख्य रूप से 5% और 18% की दो कर दरें लागू होंगी।
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आवश्यक वस्तुएं कर-मुक्त: आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं को शून्य प्रतिशत जीएसटी के दायरे में रखा गया है।
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बीमा और हेल्थ सेक्टर को कर में राहत, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।
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इलेक्ट्रॉनिक्स और शिक्षा सेवाओं को भी रियायतों में शामिल किया गया है।
दिल्ली के व्यापारियों को मिलेगा आर्थिक सहारा
मुख्यमंत्री गुप्ता ने यह भी याद दिलाया कि उनकी सरकार पहले ही व्यापारियों को राहत देने के लिए 1600 करोड़ रुपये के लंबित जीएसटी रिफंड को दीपावली से पहले जारी करने की घोषणा कर चुकी है। साथ ही, दिल्ली सरकार द्वारा GST अधिनियम में संशोधन और एमनेस्टी स्कीम लागू कर टैक्सदाताओं को भी काफी राहत दी गई है।
काउंसिल के अन्य फैसले
GST काउंसिल की बैठक में आईपीएल जैसे खेल आयोजनों के टिकट, तंबाकू व सिगरेट उत्पादों, और बीमा सेवाओं पर कर की नई दरों को लेकर भी अहम फैसले लिए गए। इन मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श के बाद ही अंतिम निर्णय लिए गए।
