देहरादून: उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में देवस्थानम बोर्ड भांग नजूल नीति में संशोधन समेत निम्न बिंदुओं पर मोहर लगाई गई। कैबिनेट बैठक में कुल 28 प्रस्ताव आये सामने, जिसमे से सभी प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की लगी मुहर।
–सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में दवाइयां निशुल्क दी जाएंगी। जन औषधि केंद्र में डिस्क्राइब 103 दवाइयों के अतिरिक्त अगर डॉक्टर बाहर की दवाईओ को लिखता है तो उसके लिए डॉक्टर को वजह बतानी होगी।
–नजूल नीति 2018 में किया गया संसोधन। नजूल नीति 2021 को विधेयक के रुप में शिकायत में किया जाएगा पारित।
–हरिद्वार में अगले 6 महीने तक पंचायत चुनाव ना कराए जाने का विधेयक सदन में पारित किया जाएगा।
–उत्तराखंड निर्यात नीति- 2021 को मिली मंजूरी। राज्य सरकार ने पहली बार लागू की निर्यात नीति।
–एमएसएमई नीति- 2015 में किया गया संसोधन। काशीपुर में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक पार्क।
–उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को भंग करने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
–परिवहन निगम के 24 कर्मचारियों को राज्य सरकार के अन्य विभागों में दी जाएगी नियुक्ति।
–उत्तरप्रदेश के मृतक आश्रित नियमावली को उत्तराखंड में लागू करने के लिए मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत।
–अम्रपाली विश्वविद्यालय को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी।
–राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को प्रख्यापित किया गया।
–परिसंपत्तियों के बंटवारे संबंधी पिछले महीने दोनों मुख्यमंत्री के बीच हुई वार्ता की जानकारी मंत्रिमंडल को दी गई।
–हटाये गए अतिथि शिक्षकों का सेवा में नियोजित किया जाएगा।
– साल 2018 में पॉलिटेक्निक के संविदा प्रवक्ता जो हटाए गए थे उन्हें फिर से संविदा पर रखा जाएगा।
-1 सप्ताह के भीतर निकाला जाएगा 7 पे कमीशन का लाभ दिए जाने का हल
