सत्ता का ताला खोलने की इच्छा कांग्रेस के लोकलुभावन घोषणापत्र की चाबियों से साफ दिखाई दे रही है। पार्टी के घोषणापत्र में चारधाम-चार काम, उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा के रूप में सामने आया, जहां युवाओं और महिलाओं के वोट बैंक को साधने की घोषणाओं की झड़ी लग गई है. वहीं वृद्धावस्था पेंशन, सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र के संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, मजदूरों, व्यापारियों, छोटे-बड़े तबकों व समूहों समेत सभी वर्गों को वादों से लुभाने का प्रयास किया गया है.
कई चमचमाते वादों का जिक्र
घोषणापत्र में युवाओं पर फोकस किया गया है। नौकरी के साथ-साथ नए रोजगार सृजन के कई चमचमाते वादों का जिक्र किया गया है. प्रदेश में 28 हजार रिक्त पदों को भरने का सपना, सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी की बढ़ोतरी भी दिखाई गई है. इसमें कहा गया है कि बेरोजगारों को तीन साल से अधिक समय तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. प्राथमिकता के आधार पर पुलिस भर्ती और महिलाओं को 40 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया है.
स्वरोजगार के लिए भी आर्थिक और तकनीकी संसाधनों में 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को सिडकुल में नियोजित करने की बात कही गई है और इसकी निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है. वहीं नौकरी में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देते हुए ग्रुप फोर की भर्ती दोबारा शुरू करने का वादा किया गया है. ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक प्रखंड में मिनी स्टेडियम बनाने और पर्यटन पुलिस बल के गठन की भी घोषणा की गई है.
महिलाओं को लुभाने के लिए बसों में मुफ्त यात्रा, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए 28 प्रकार के व्यवसायों की पहचान की गई है। उद्योगों में महिलाओं को 50 फीसदी नौकरी देने वालों को टैक्स और बिजली दरों में छूट मिलेगी. सात विभागों में महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर भर्ती करने का वादा किया गया है.
महिलाओं को एंड्रायड फोन चलाना सिखाएंगे
पूर्व सीएम हरीश रावत द्वारा की गई एक पूर्व घोषणा को भी संकल्प में जगह दी गई है। 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के लिए रोजगार में आसानी के लिए एंड्रॉइड मोबाइल के प्रशिक्षण की बात की गई है।
व्यापारियों के लिए पेंशन योजना
एक करोड़ से कम वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को भी 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन मिलेगी। छोटे, अति-छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी वालों, कियोस्क-स्ट्रीट दुकानदारों की समस्याओं के समाधान के लिए नीति निर्माण और स्ट्रीट वेंडर एक्ट का भी उल्लेख किया गया है। प्रदेश में व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, पंजीकृत व्यापारियों के लिए 10 लाख रुपये तक की दुर्घटना बीमा योजना और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में दो माह के भीतर मुआवजे की घोषणा की गई है.
उपल कार्यकर्ताओं की नौकरी पक्की हो जाएगी
कांग्रेस के घोषणापत्र में उपनाल के माध्यम से लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित ग्रेड पे का लाभ पीडब्ल्यूडी में संविदा पर कार्यरत 304 जेई को पक्की नौकरी, तदर्थ नियुक्ति प्रदान कर दिया जाएगा. वहीं पीएडी व अन्य आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन नियमित करने से संबंधित मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है.
मिनी सचिवालय विकसित करेंगे
गढ़वाल व कुमाऊं आयुक्तालय को मिनी सचिवालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा तहसीलों में एसडीएम राजस्व के पद सृजित कर प्रकरणों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था की जायेगी. घोषणापत्र में राज्य कर्मचारियों के लिए प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में आवासीय भवनों के निर्माण की बात भी कही गई है.
