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प्रस्ताव पर मुहर: उत्तराखंड में 1202 मोबाइल टावरों की मंजूरी, राज्य के इन जिलों को होगा सबसे अधिक फायदा

उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में संचार नेटवर्क मजबूत करने के लिए संचार मंत्रालय ने बीएसएनएल के 1206 टॉवरों को मंजूरी प्रदान की है। साथ ही रेल मंत्रालय उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को भी मजबूत करने के लिए सहमत है। सीएम पुष्कर धामी ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट की।

सीएम ने उत्तराखंड में मोबाइल नेटवर्क की समस्या उठाई। जिस पर केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड के लिए बीएसएनएल के 1206 मोबाइल टावर की स्वीकृति प्रदान करने पर सहमति जताई। प्रत्येक टावर की लागत एक करोड़ रुपए आएगी।

1202 गांवों में 4 जी नेटवर्क नहीं

उत्तराखंड के 1202 गांवों में अभी भी 4 जी नेटवर्क नहीं है। इनमें अल्मोड़ा जिले के 28, बागेश्वर के 97, चमोली के 123, चंपावत के 103, देहरादून के 55, पौड़ी के 195, हरिद्वार के पांच, नैनीताल के 59, पिथौरागढ़ के 244, रुद्रप्रयाग के 24, टिहरी के 113, यूएसनगर के तीन और उत्तरकाशी में 148 गांव शामिल हैं। वहीं, लगभग 400 ऐसे गांव भी हैं जहां संचार का कोई नेटवर्क नहीं है।

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