ग्रेटर नोएडा। शत्रु संपत्ति माफिया की भेंट चढ़ रही हैं। अवैध निर्माण कर शत्रु संपत्ति पर कब्जा किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने शत्रु संपत्ति पर कब्जे रोकने, उसके संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है।
शत्रु संपत्ति की स्थिति और न्यायालय में उससे संबंधित वाद की स्थिति पर यह रिपोर्ट मांगी गई है। जिला प्रशासन ने तीनों तहसील के एसडीएम से प्राथमिकता के आधार पर यह रिपोर्ट तलब की है।
शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश..
जमीन की आसमान छू रही कीमतों के चलते शत्रु संपत्ति को कब्जाने की कोशिश हो रही हैं। जिले में पूर्व भी शत्रु संपत्ति पर हुए अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है। शाहबेरी में शत्रु संपत्ति की जमीन पर अवैध रूप से बनी दुकानों को खाली कराकर प्रशासन ने सील कर दिया था।
सितंबर में लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में शत्रु संपत्ति के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए रिपोर्ट मांगी गई थी। जिले में मौजूद शत्रु संपत्ति की संख्या, उसकी स्थिति, गाटा संख्या, क्षेत्रफल, न्यायालय में शत्रु संपत्ति को लेकर दायर वाद की स्थिति में उसकी पैरवी की स्थिति आदि की जानकारी मांगी गई है।
शत्रु संपत्ति का रिकॉर्ड होगा तैयार
जिले में मौजूद शत्रु संपत्ति का रिकार्ड तैयार होगा। जिन जगहों पर शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे हैं, उनके हटाने की कार्रवाई होगी।
एडीएम प्रशासन संजय पांडेय का कहना है कि तीनों तहसील के एसडीएम से उनकी क्षेत्र में मौजूद शत्रु संपत्ति की रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराने के लिए कहा है। यह रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।
