योगी सरकार भी इसी माह दे सकती 16 लाख राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, वित्त विभाग ने शुरू की तैयारी
लखनऊः उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 राज्य के लोगों के हित में एक के बाद एक फैसले ले रही है. केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे सकते हैं. इस फैसले से यूपी के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी. केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब योगी सरकार से राज्य कर्मचारियों की आस बढ़ गई है.
16 लाख राज्य कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ
योगी सरकार राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की तैयारी कर रही है. अगर महंगाई भत्ता मिलता है, तो इससे राज्य कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी. योगी सरकार द्वारा इसी महीने से 16 लाख राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिल सकता है. वित्त विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. अगर तैयारी पूरी हो गई तो अप्रैल का वेतन जो कि मई में मिलेगा उसके साथ डीए और डीआर का भुगतान भी हो सकता है. फिलहाल, इसे लेकर वित्त विभाग की ओर से कवायद शुरू हो चुकी है. इस फैसले से 16 लाख राज्य कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा होगा.
राज्य के वित्त विभाग में बढ़ी सक्रियता
केंद्र में मोदी सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले के बाद राज्य के वित्त विभाग में सक्रियता बढ़ गई है. दरअसल, केंद्र के आदेश के बाद ही यूपी समेत अन्य राज्यों में बढ़े हुए डीए और डीआर के आदेश दिए जाते हैं. संभावना जताई जा रही है कि योगी सरकार जल्द ही राज्य कर्मचारियों को डीए देने की घोषणा कर सकती है.
राज्य कर्मचारियों की बढ़ी आस
राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी 31 प्रतिशत की दर से डीए और डीआर का भुगतान किया जा रहा है. केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2022 से अपने कर्मचारियों को उनकी सैलरी का 34 प्रतिशत डीए देने का फैसला किया है. इससे पहले यह 31 प्रतिशत था. बता दें कि कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डीआर के मामले में राज्य की केंद्र सरकार से समानता है. अब योगी सरकार से राज्य कर्मचारियों की उम्मीद बढ़ गई है.
केंद्र सरकार ने 3 प्रतिशत की दर से किया था इजाफा
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में 3 प्रतिशत की दर से वृद्धि की मंजूरी दी है. केंद्र के फैसले के आधार पर अगर राज्य कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स के डीआर में 3 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो राज्य सरकार पर सालाना करीब 1000 करोड़ रुपये अतिरिक्त भार आएगा.
