नोएडा: जेपी इंफ्राटेक में करीब 22 हजार बायर्स के लिए घर मिलने का इंतजार अभी और बढ़ेगा। इसे टेकओवर करने वाली कंपनी सुरक्षा के कामकाज की निगरानी के लिए बनी कमिटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट NCLT को सौंप दी है। जिसमें कि रिजॉल्यूशन के मुताबिक काम की रफ्तार बेहद धीमी होने, दावे के अनुसार फंड का इस्तेमाल न होने और निर्माण की क्वालिटी को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) की ओर से नियुक्त समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में निर्माण कार्य की रफ्तार, वित्तीय व्यवस्था, निगरानी तंत्र और खरीदारों से संबंधित कई मुद्दों को उठाया है। रिपोर्ट के मुताबिक, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के नोएडा और मिर्जापुर स्थित अमन और विशटाउन टाउनशिप में कुल 19 परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें 11 आवासीय परियोजनाओं के 250 टावरों में 29,098 आवासीय यूनिट, चार प्लॉट विकास परियोजनाओं में 2,694 प्लॉट, एक परियोजना में 37 विला और तीन व्यावसायिक परियोजनाओं में 652 दुकानें शामिल है।
जानिए रिपोर्ट में क्या बताया गया
समिति ने 30 जून 2026 तक की स्थिति के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 4 जून 2024 को इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी (आईएमसी) भंग कर दी गई थी। रिपोर्ट में 3000 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी की व्यवस्था नहीं होने, धन के इस्तेमाल और परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति से जुड़े सवाल भी शामिल हैं।
मजदूरों की संख्या के चलते देरी
कमिटी ने निर्माण कार्य में मजदूरों की संख्या को भी देरी की एक बड़ी वजह बताया है। रेजोल्यूशन प्लान के मुताबिक 12,000 मजदूरों की जरूरत थी। लेकिन कमिटी के आकलन के मुताबिक, विभिन्न साइटों पर मजदूरों की संख्या काफी कम थी। सुरक्षा ग्रुप ने कमिटी को बताया था कि उसके सभी प्रोजेक्ट्स में 4,000 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं।
वर्किंग कैपिटल की स्वीकृत व्यवस्था नहीं
कमिटी ने फडिंग को लेकर भी सवाल उठाए हैं। रेजोल्यूशन प्लान के मुताबिक प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए 90 दिनों के भीतर 3000 करोड़ की वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था करनी थी। कमिटी के मुताबिक अब तक इतनी वर्किंग कैपिटल की स्वीकृत व्यवस्था नहीं की गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि फडिंग की मंजूरी हासिल करना और जरूरत के मुताबिक उस फंड का इस्तेमाल करना दो अलग-अलग बातें हैं।
सुरक्षा ग्रुप ने अपनी सफाई में कहा
सुरक्षा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जश पंचामिया ने कमिटी की रिपोर्ट से असहमति जताई। कहा कि कंपनी रेजोल्यूशन प्लान का पालन कर रही है। समय सीमा का आकलन करने के लिए कमिटी ने सही पैमाना नहीं अपनाया। कंपनी के मुताबिक, रेजोल्यूशन प्लान में टावरों को पूरा करने की बात है, न कि हर मामले में कब्जे की पेशकश की तारीख को आधार बनाने की। कंपनी ने यह भी दावा किया कि कई मामलों में खरीदार खुद कब्जा लेने के लिए आगे नहीं आ रहे है।
