ग्रेटर नोएडा। ‘लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत जिलाधिकारी कार्यालय पर बृहस्पतिवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जनवादी महिला समिति, अखिल भारतीय किसान सभा आदि के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।
कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए इसे रद्द करने की मांग की, मतदाता सूची से हटाए गए नामों की समीक्षा एवं पात्र मतदाताओं के नाम बहाल करने और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की गई।
मतदाता सूची में नाम होना लोकतांत्रिक अधिकार: प्रदर्शनकारी
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होना प्रत्येक पात्र नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार है। एसआइआर में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची हटा दिए गए हैं। जनवरी 2026 में की मसौदा मतदाता सूची में लगभग 2.89 करोड़ नाम शामिल नहीं थे।
प्रदर्शनकारियों ने मांग उठाई कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में किसी भी पात्र नागरिक को केवल दस्तावेजी कठिनाइयों अथवा प्रक्रिया की जटिलता के कारण मतदान के अधिकार से वंचित न किया जाए। नए मतदाताओं के पंजीकरण को सरल बनाने और मतदाता सूची में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की गई।
ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव की मांग
ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग रखी। निर्वाचन आयुक्तों की जवाबदेही से जुड़े प्रविधानों की समीक्षा की मांग भी की गई। इस मौके पर डा. रूपेश वर्मा, रामसागर, बृजेश कुमार, मुकेश कुमार, रामस्वारथ, अशोक कुमार, आशा यादव, रेखा चौहान आदि मौजूद रहे।
