ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद बताएं—पसमांदा मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों पर क्या है उनका रुख? क्या अनुच्छेद 341 का धार्मिक प्रतिबंध हटाना आपके चुनावी घोषणा-पत्र में शामिल होगा?

News Desk
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नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी ने AIMIM और आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व से मांगा स्पष्ट जवाब; मुस्लिम समाज को केवल राजनीतिक समीकरण और वोटों की संख्या तक सीमित न रखने की दी नसीहत।

कानपुर, 16 नवंबर 2026। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी ने उत्तर प्रदेश की आगामी विधानसभा चुनावी राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन तथा उसके राजनीतिक एजेंडे पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि सामाजिक न्याय, दलित-मुस्लिम एकता और संवैधानिक अधिकारों की बातें करने वाले नेताओं को अब केवल भाषणों और राजनीतिक दावों से आगे बढ़कर ठोस नीतिगत प्रतिबद्धता भी दिखानी होगी।

पार्टी का कहना है कि यदि दोनों नेता वास्तव में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और वंचित समाज के अधिकारों के लिए राजनीतिक संघर्ष करने का दावा करते हैं, तो उन्हें सबसे पहले उन संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों पर अपना स्पष्ट रुख रखना चाहिए, जिनके कारण समाज के कुछ वंचित वर्गों को समान अधिकारों और प्रतिनिधित्व के अवसरों से वंचित होने की शिकायत है।

नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी ने विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत जारी संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 के पैरा 3 में मौजूद धार्मिक प्रतिबंध का मुद्दा उठाया है। इस प्रावधान के तहत अनुसूचित जाति का दर्जा हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों तक सीमित है। इसके परिणामस्वरूप दलित मूल के मुस्लिम और ईसाई समुदायों के लोगों को अनुसूचित जाति के दर्जे और उससे जुड़े आरक्षण संबंधी लाभों से बाहर रखा जाता है।

पार्टी ने कहा कि यह केवल आरक्षण का विषय नहीं, बल्कि समानता, सामाजिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा एक गंभीर प्रश्न है।

ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद से पांच सीधे सवाल

नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी दोनों नेताओं से सार्वजनिक रूप से निम्नलिखित सवालों के जवाब मांगती है:

1. क्या आप संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 के पैरा 3 में मौजूद धार्मिक प्रतिबंध को समाप्त करने और अनुसूचित जाति की पहचान को धर्म से अलग करने की मांग का समर्थन करते हैं?

2. क्या आप पसमांदा मुस्लिम और दलित ईसाई समाज के संवैधानिक अधिकारों के इस मुद्दे को अपने आगामी विधानसभा चुनाव के घोषणा-पत्र में स्पष्ट रूप से शामिल करेंगे?

3. यदि आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है, तो क्या आप इस प्रतिबंध को हटाने के लिए केंद्र सरकार और संसद के समक्ष ठोस संवैधानिक एवं विधायी पहल करेंगे?

4. क्या आप इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक लोकतांत्रिक आंदोलन चलाने और प्रभावित समुदायों को न्याय दिलाने की सार्वजनिक प्रतिबद्धता देंगे?

5. क्या आप मुस्लिम समाज को केवल चुनावी समर्थन देने वाले समुदाय के रूप में नहीं, बल्कि स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व, संगठन और सत्ता में वास्तविक भागीदारी के अधिकार वाले समाज के रूप में स्वीकार करेंगे?

मुस्लिम समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर भी स्पष्टता जरूरी

पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम समाज की आबादी और उसके राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच के अंतर पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। मुस्लिम समाज को केवल चुनावी समीकरणों में शामिल करना पर्याप्त नहीं है। उसे राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया, संगठनात्मक नेतृत्व और सत्ता में सम्मानजनक भागीदारी मिलनी चाहिए।

नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी का मानना है कि सामाजिक न्याय का अर्थ किसी एक समुदाय को राजनीतिक मंच पर स्थान देना भर नहीं, बल्कि प्रत्येक वंचित वर्ग के लिए समान अवसर और अधिकार सुनिश्चित करना है।

पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित विधानसभा और लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की पात्रता मौजूदा कानूनी प्रावधानों से निर्धारित होती है। इसलिए 1950 के आदेश में धार्मिक प्रतिबंध की समीक्षा और उसमें आवश्यक बदलाव के लिए संवैधानिक तथा संसदीय रास्ते पर स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक है।

NLP का राजनीतिक विकल्प और सामाजिक न्याय का एजेंडा

नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी वर्ष 2022 से उत्तर प्रदेश में संगठन निर्माण, जनसंपर्क और राजनीतिक आधार मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। पार्टी की राजनीति किसी एक जाति, धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है।

हमारा उद्देश्य दलित, पिछड़े, पसमांदा मुस्लिम, अल्पसंख्यक और समाज के सभी वंचित वर्गों को एक ऐसा लोकतांत्रिक मंच उपलब्ध कराना है, जहां उनकी आवाज केवल चुनावी भाषणों तक सीमित न रहे, बल्कि राजनीतिक निर्णयों और सत्ता में भी उनकी वास्तविक हिस्सेदारी हो।

पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए गठबंधन बनना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन किसी गठबंधन की विश्वसनीयता का मूल्यांकन उसके नाम, नारों या नेताओं के भाषणों से नहीं, बल्कि उसके घोषित कार्यक्रम, नीतिगत प्रतिबद्धताओं और जनता के प्रति जवाबदेही से होना चाहिए।

नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी की दोनों नेताओं से अपील है कि वे इन सवालों का स्पष्ट और सार्वजनिक जवाब दें। यदि सामाजिक न्याय आपके गठबंधन का वास्तविक एजेंडा है, तो अनुच्छेद 341 के अंतर्गत जारी 1950 के आदेश के पैरा 3 में मौजूद धार्मिक प्रतिबंध को हटाने का मुद्दा आपके चुनावी घोषणा-पत्र में क्यों नहीं होना चाहिए?

पसमांदा मुस्लिम समाज को भी यह जानने का अधिकार है कि चुनाव के बाद उसके संवैधानिक अधिकारों के लिए कौन-सी ठोस पहल की जाएगी। केवल राजनीतिक मंचों पर एकता की बातें करने से सामाजिक न्याय की मंजिल हासिल नहीं होगी।

हमारा स्पष्ट संदेश है—समाज को केवल वोट मत समझिए, उसे अधिकार, सम्मान, नेतृत्व और हिस्सेदारी दीजिए।

अब ताबेदारी नहीं, हिस्सेदारी!

नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी (NLP)

नई सोच, बेहतर कल।

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