योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में नौ प्रस्ताव पास: बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशकों का अनुदान बढ़ा, इथेलान के उत्पादन को मिली मंजूरी

लखनऊ: सूबे की सत्ता में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से आई योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विकास कार्य का रोड मैप तैयार कर लिया है. जिसको क्रमवार लागू करने के लिए सरकार कैबिनेट बैठककर प्रस्तावों पर मुहर लगा रही है. इसी क्रम में मंगलवार को योगी कैबिनेट ने 9 प्रस्तावों को हरी झंडी दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लोक निर्माण विभाग नाबार्ड की आरआईडीएफ योजना के तहत वित्तपोषित की जाने वाली सड़कों के निर्माण के एस्टीमेट पेश करते समय उसमें 5 सालों के रखरखाव की लागत को जोड़ने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई. इसमें रखरखाव की लागत परियोजना लागत की अधिकतम 10% होगी. इन मार्गों के वर्षवार रखरखाव की दरें विभागीय उच्च स्तरीय तकनीकी समिति समय-समय पर निर्धारित करेगी, जिसे लोक निर्माण विभागाध्यक्ष अनुमोदित करेंगे.

साथ ही सहारनपुर के शेखपुरा कदीम मार्ग पर रेल सम्पार पर ओवर ब्रिज बनाने के प्रस्ताव पर सहमति बन गई. यहां पर रेल सम्पार संख्या-84 को बंद करने के लिए सम्पार से 200 मीटर टपरी की तरफ नागल रजवाहे पर दो लेन रेलवे ओवरब्रिज बनेगा. इसके लिए सिंचाई विभाग की 18197.6 वर्ग मीटर जमीन लोक निर्माण विभाग को निश्शुल्क हस्तांतरित की जाएगी.संसदीय कार्य मंत्री के साथ बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बैठक के बाद मीडिया को ब्रीफ किया. खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश दस लाख लीटर इथेनाल का प्रोडक्शन करेगा. कैबिनेट ने इथेनाल के उत्पादन को अनुमति दे दी है. इसके साथ ही कैबिनेट ने विधानसभा समिति को भी मंजूरी दी. जिसके अध्यक्ष सुरेश कुमार खन्ना होंगे. इसके सदस्य बेबी रानी मौर्य, जयवीर सिंह और धर्मपाल सिंह हैं.

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर टोल सुरक्षा आदि से जुड़ा प्रस्ताव भी पास हो गया. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर टोल वसूलने और टोल प्लाजा के संचालन के लिए एजेंसी के चयन को अनुमोदन मिला है. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की निविदा से जुड़ा प्रस्ताव भी पास कर दिया गया. इसके तहत एक्सप्रेस-वे पर 6 एंबुलेंस और 12 पेट्रोलिंग वाहनों को मंजूरी दी गई है. बैठक में बेसिक अनुदेशकों को 9 हजार के वेतन का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है.पहले इनको सात हजार रुपये का अनुदान मिलता था. लेकिन अब 2 हजार बढ़ाकर 9 हजार कर दिया गया है. इसी तरह से रसोइया का वेतन 1500 से 2000 किया गया है. कैबिनेट में पीडब्ल्यूडी में अनुरक्षण से जुड़ा प्रस्ताव पास किया गया. इसके साथ ही लखनऊ में संजय गांधी पीजीआई के सामने की जमीन को चिकित्सा शिक्षा विभाग को ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है.

एक नजर कैबिनेट के फैसलों पर…

• कैबिनेट ने विधानसभा समिति को मंजूरी दे दी. जिसके अध्यक्ष सुरेश कुमार खन्ना होंगे तो वहीं, बेबी रानी मौर्य, जयवीर सिंह और धर्मपाल सिंह इसके सदस्य होंगे.
• सहारनपुर के शेखपुरा कदीम मार्ग पर रेल सम्पार संख्या-84 को बंद करने के लिए सम्पार से 200 मीटर टपरी की तरफ नागल रजवाहे पर दो लेन रेलवे ओवरब्रिज बनेगा.
• सरकार ने 10 लाख लीटर एचपीएलसी का उत्पादन करने का निर्णय लिया है. यह एक प्रकार का इथेनाल है. पहले इसे चीन से आयातित किया जाता था.
• पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर टोल सुरक्षा आदि से जुड़ा प्रस्ताव पास हुआ है.
• पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की निविदा से जुड़ा प्रस्ताव पास हुआ है.
• एक्सप्रेस-वे पर 6 एंबुलेंस और 12 पेट्रोलिंग वाहन को मंजूरी दी गई है.
• बेसिक अनुदेशकों को 9 हजार का वेतनमान हुआ है. अनुदेशकों का 2000 वेतनमान बढ़ा है.
• रसोईयों का वेतन 1500 से 2000 हुआ. 500 रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था ड्रेस के लिए भी की गई है.
• पीडब्ल्यूडी में अनुरक्षण से जुड़ा प्रस्ताव पास हुआ है.
• पीजीआई के सामने जमीन चिकित्सा शिक्षा विभाग को ट्रांसफर की गई है.
• तीमारदारों के लिए गेस्ट हाउस 5393 वर्ग मीटर में बनेगा.

अब मंडलवार मंत्री शुरू करेंगे दौरे: प्रदेश योगी सरकार के सभी मंत्री अब मंडलवार दौरा शुरू करेंगे. इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंडलवार दौरा शुरू करेंगे, जहां वो विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे. मंत्रियों के साथ ही राज्यमंत्री भी मंडलवार जिलों में जाएंगे और अफसरों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करने का काम करेंगे. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सभी मंत्री मंडलों में जाएंगे और अपने पूरे दौरे की विस्तृत रिपोर्ट 15 मई तक मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराएं. उल्लेखनीय है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने 100 दिन के कामकाज का पूरा एजेंडा तय कर लिया है और इसके अंतर्गत तमाम विभागों के स्तर पर कामकाज होने हैं. उसको लेकर अब सरकार के मंत्री मंडलों में जाएंगे.