देश के लाखों पेशनधारकों के लिए अच्छी खबर है. अगर आप भी पेंशन भोगी है तो सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्र का पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (State Bank of India) के साथ मिलकर पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए ‘एकीकृत पेंशन पोर्टल’ तैयार करेगा. मंगलवार को एक अधिकारिक बयान से यह जानकारी दी गयी.
पेंशन मंत्रालय ने जारी किया बयान
बैंक कर्मचारियों के राजस्थान के उदयपुर में दो दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम के दौरान एसबीआई के अधिकारियों को चीजों से अवगत कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन वितरण से संबंधित पेंशन नीति सुधार और डिजिटलीकरण पर सत्र आयोजित किए गए. केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बयान में कहा कि पेंशनभोगियों से संबंधित आयकर मामलों के साथ-साथ वार्षिक जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने के डिजिटल साधनों पर एक विशेष सत्र आयोजित किये गये.
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की भी मिलेगी सुविधा
बयान के मुताबिक, यह फैसला किया गया है कि पेंशनभोगियों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए डीओपीपीडब्ल्यू और एसबीआई के मौजूदा पोर्टलों को जोड़कर एक एकीकृत पेंशन पोर्टल के निर्माण के लिए तत्काल प्रयास की जरूरत है. बयान में कहा गया है कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए ‘फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक’ का बैंकों द्वारा व्यापक रूप से विज्ञापन किया जा सकता है. बयान के अनुसार इन कार्यक्रमों से पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाने में काफी हद तक सहयोग मिलने की उम्मीद है.
किन लोगों को मिलता है फायदा?
आपको बता दें वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) 15,000 रुपये तक है, अनिवार्य रूप से ईपीएस-95 के तहत आते हैं. बता दें पिछले काफी समय से ‘‘EPFO के सदस्यों के बीच ऊंचे योगदान पर अधिक पेंशन की मांग की गई है. इस प्रकार उन लोगों के लिए एक नया पेंशन योजना लाने के लिए सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, जिनका मासिक मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक है.’’
