नोएडा। प्राधिकरण सीईओ कृष्णा करुणेश की अध्यक्षता में सोमवार को भारतीय किसान परिषद प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित हुई। लंबित मुद्दों को हल करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से लिए गए निर्णयों पर किसानों में आस जगी है।
भारतीय किसान परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने बताया कि नियोजन विभाग में अटके पांच प्रतिशत भूखंड के आवंटन पर बड़ा फैसला लिया गया। वर्ष 2023 तक के पुराने आवंटनों के सभी पांच प्रतिशत भूखंड अब सेक्टर-146 में नियोजित किए जाएंगे और जल्द ही आरक्षण पत्र जारी कर दिए जाएंगे।
एक महीने के अंदर आवंटन पत्र देने का भरोसा दिया
नए आवंटनों के लिए सभी वर्क सर्किलों से रिपोर्ट मंगवाई जा रही है। प्राधिकरण ने एक महीने के अंदर आवंटन पत्र देने का भरोसा दिया है। भूलेख विभाग में फंसे मामलों को भी एक महीने के भीतर नियोजन विभाग भेजा जाएगा ताकि किसानों को परेशानी न हो।
वेंडिंग जोन में आरक्षण देकर मूल काश्तकारों को सीधा लाभ पहुंचाने की योजना बनाई गई है। 100 प्रतिशत मुआवजा ले चुके किसानों के लिए भी राहत का रास्ता खुलता नजर आया। उनके 10 प्रतिशत मुआवजे को वापस जमा कर पांच प्रतिशत के भूखंड देने का प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
मुआवजे की दर 10 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर बढाया जाएगा। साथ ही अतिरिक्त पांच प्रतिशत की औसत से दी जाने वाली धनराशि को 22000 रुपये से बढ़ाकर 45000 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया।
किसानों में दिखी खुशी
मूल काश्तकारों की परिभाषा को भी विस्तार देते हुए गौतम बुद्ध नगर के निवासियों को मूल काश्तकार मानकर पांच प्रतिशत विकसित भूखंड आवंटित किए जाएंगे। किसानों के हक की लड़ाई हर मोर्चे पर जारी रहेगी।
ये फैसले न सिर्फ लंबित समस्याओं का समाधान करेंगे बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। इस मौके पर सीईओ समेत एसीईओ सतीश पाल, ओएसडी क्रांति शेखर सिंह की मौजूदगी में लिए गए निर्णयों से किसान खुश नजर आए है।
