नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) प्रशासन ने लॉ सेंटर-II के वरिष्ठ प्रोफेसर के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले में बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीएचडी शोधार्थी शुभम सिंह का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. इसके अलावा उसे अगले तीन साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने और विश्वविद्यालय या उसके किसी संबद्ध कॉलेज की प्रवेश एवं परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया गया है. कुलानुशासक कार्यालय की ओर जारी आदेश में यह कार्रवाई विश्वविद्यालय के अध्यादेश XV-B के तहत की गई है. यह फैसला सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद लिया गया है.
17 अगस्त को उमंग भवन के गेट पर हुई थी मारपीट
मामला 17 अगस्त 2026 का है. आरोप है कि सुबह करीब 10:30 बजे लॉ फैकल्टी के उमंग भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर पीएचडी शोधार्थी शुभम सिंह ने लॉ सेंटर-II के वरिष्ठ प्रोफेसर अनुपम झा के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया था. घटना के बाद प्रोफेसर अनुपम झा ने उसी दिन विश्वविद्यालय के कुलपति को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी. शिकायत मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया. परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने के बाद 17 अगस्त को ही कुलानुशासक कार्यालय ने अध्यादेश XV-B के तहत आदेश जारी कर शुभम सिंह को पीएचडी कार्यक्रम से निलंबित कर दिया था. साथ ही जांच पूरी होने तक उसके विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई थी.
स्वतंत्र जांच समिति ने सीसीटीवी और मेडिकल रिपोर्ट की जांच की
मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विश्वविद्यालय ने 17 अगस्त को ही स्वतंत्र जांच समिति गठित कर दी थी. समिति ने घटना से जुड़े विभिन्न साक्ष्यों का परीक्षण किया. इसमें सीसीटीवी फुटेज, प्रोफेसर अनुपम झा की लिखित शिकायत, मेडिकल-लीगल केस रिपोर्ट और फैकल्टी ऑफ लॉ के डीन की ओर से दिए गए बयान एवं दस्तावेज शामिल थे. जांच समिति ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद 9 सितंबर 2026 को अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंप दी.
जांच में सामने आईं अनुशासनहीनता से जुड़ी कई बातें
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शुभम सिंह का व्यवहार केवल एक घटना तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे पहले भी उनके अनुशासनहीन आचरण की जानकारी सामने आई थी. समिति के मुताबिक, प्रोफेसर अनुपम झा का छात्र के साथ कोई प्रत्यक्ष शैक्षणिक या पर्यवेक्षकीय संबंध नहीं था.
रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया कि शुभम सिंह ने जांच समिति के वरिष्ठ सदस्यों के साथ भी अनुचित भाषा का प्रयोग किया. समिति में एक महिला प्रोफेसर भी शामिल थीं. जांच समिति ने विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षित और सम्मानजनक शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने के लिए कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की आवश्यकता जताई.
छात्र को पक्ष रखने के कई मौके, फिर भी नहीं दिया जवाब
अंतिम कार्रवाई से पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुभम सिंह को अपना पक्ष रखने के कई अवसर दिए. 31 अगस्त को जांच समिति ने उसे ईमेल भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद 1 सितंबर को दोबारा ईमेल किया गया. छात्र ने 2 सितंबर को जवाब दिया, लेकिन उसमें घटना से संबंधित कोई स्पष्ट सफाई नहीं दी गई. समिति ने फोन के माध्यम से भी उससे संपर्क करने की कोशिश की. इसके बाद 29 सितंबर को जांच समिति की रिपोर्ट और सिफारिशें छात्र के साथ साझा की गईं और सात दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया. निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर 6 अक्टूबर को एक और ईमेल भेजकर तीन दिन का अतिरिक्त समय दिया गया. हालांकि, इसके बावजूद छात्र की ओर से कोई स्पष्टीकरण या लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.
तीन साल तक दाखिले और परीक्षा पर भी रोक
छात्र की ओर से निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने और जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी ने कड़ी कार्रवाई को मंजूरी दी. कुलानुशासक प्रो. मनोज कुमार सिंह की ओर से 13 नवंबर को जारी आदेश के तहत तीन प्रमुख फैसले लिए गए हैं.
पहला, शुभम सिंह का पीएचडी पंजीकरण रद्द कर दिया गया है. दूसरा, अगले तीन वर्षों तक उसके दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर रोक रहेगी. तीसरा, वह इस अवधि में दिल्ली विश्वविद्यालय या उसके किसी भी संबद्ध कॉलेज में दाखिला लेने अथवा किसी परीक्षा में शामिल होने का पात्र नहीं होगा.
